ठरलं तर मग! तेलंगणा सीमाभागातील १४ गावं महाराष्ट्रात सामील होणार

महाराष्ट्र व तेलंगणा सीमाभागातील ही गावं चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरु

मुंबई: दशकांपासून सुरू असलेला आंतरराज्य सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्य अधिकाऱ्यांना चंद्रपूरच्या जिवती तहसीलमधील १४ गावाना महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत.

सीमाभागातील वादग्रस्त १४ गावांचा प्रश्न सुटला

महाराष्ट्र व तेलंगणा सीमाभागातील १४ गावांचा प्रश्न सुटला आहे. ही सर्व गावं महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सीमाभागातील ही गावे चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्याच्या हालचालीला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे संबधित गावातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. ही सर्व गावं राजुरा आणि जिवती तालुक्यात सामील होतील. त्यानंतर या गावांना सर्व ग्रामीण योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

आज विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात या संबंधित बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार देवराज भोंगळेंसह जिवती तालुक्यातील १४ गावातील ग्रामस्थ, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची उपस्थिती होती. त्यानुसार परमडोली, परमडोली तांडा, कोठा (बुद्रुक आणि खुद्रुक), लेंडीगुडा, मुकादमगुडा, लेंगीजाळा, महाराजगुडा, अंतापूर, इंदिरानगर, शंकरलोधी, पद्मावती, भोलापठार, येसापूर, परसगुडा या या १४ गावांना महाराष्ट्रात स्थान मिळणार आहे.

काय म्हणाले बावनकुळे?

याबाबत बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ही १४ गावं महाराष्ट्राचीच आहेत. या गावांचा महसुली रेकांर्ड देखील महाराष्ट्राचा आहे, मात्र त्या राज्यात व्यवहार होते. आता गावठाण महाराष्ट्रात ठेवण्याची कारवाई सुरु केली आहे. या गावांतील १०० % नागरिक हे महाराष्ट्रातील मतदार आहेत. काही काळापूर्वी दोन्ही भागांचा व्यवहार हा सारखाच होता, मात्र आता ही गावे राज्यात समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. प्रक्रिया झाल्यानंतर लवकरच याची अधिकृत घोषणा होईल."

उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीदेखील तेलंगणा सीमेवरील १४ गावं महाराष्ट्रात येत असल्याच्या बातमीची पुष्टी केली. ते म्हणाले, "सीमावादामुळे मराठी माणसाच्या जगण्यात अडचणी येऊ नये, हीच सरकारची भूमिका आहे. बेळगावच्या प्रशासनानं जागा दिली तर मराठी अध्यासन विभाग उभा करू, तसे प्रयत्न देखील आम्ही करणार आहोत आणि कर्नाटक सरकारसोबत बोलणार आहोत”.