पुणे: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) आणि काही इतरांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे आरोपपत्र मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने अद्याप आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही. आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये, ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो या जागेसह अनेक ठिकाणी छापे टाकले. त्यानंतर कर्जत-जामखेड येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात बोलावण्यात आले. मार्च २०२३ मध्ये, ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोच्या ५०.२० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या. यामध्ये औरंगाबादमधील कन्नड येथील १६१.३० एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता.
ईडीचा दावा आहे की या मालमत्ता मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) च्या होत्या, ज्या बारामती अ‍ॅग्रोने बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केल्या होत्या. ईडीच्या मते, ही मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम मानली जात आहे आणि मनी लाँडरिंग कायद्याचे उल्लंघन आहे.
ईडीचा हा तपास ऑगस्ट २०१९ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) मुंबईने नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली एफआयआरमध्ये अनेक आरोप करण्यात आले होते. एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना (एसएसके) त्यांच्या नातेवाईकांना आणि जवळच्या खाजगी कंपन्यांना अत्यंत कमी किमतीत बेकायदेशीरपणे विकले होते. ही विक्री पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रिया टाळून करण्यात आली होती.
एमएससीबीने २००९ मध्ये ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कन्नड एसएसकेच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला होता. त्यानंतर, बँकेने संशयास्पद मूल्यांकनाच्या आधारे कमी राखीव किमतीत लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. ईडीचा आरोप आहे की हा लिलाव देखील घोटाळ्यांनी भरलेला होता. कमकुवत कारणांमुळे सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला अपात्र ठरवण्यात आले, तर बारामती अ‍ॅग्रोच्या जवळच्या व्यक्तीला, ज्याची आर्थिक क्षमता आणि अनुभव संशयास्पद होता, अशा व्यक्तीला लिलावात कायम ठेवण्यात आले. ईडीच्या मते, आतापर्यंत या प्रकरणात तीन वेळा तात्पुरते जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, ज्या अंतर्गत १२१.४७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. ईडीला आता या जप्तींची अंतिम पुष्टी मिळाली आहे आणि त्यांनी न्यायालयात पूरक आरोपपत्र दाखल केले आहे. हा खटला आता विशेष पीएमएलए न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि ईडीचे म्हणणे आहे की तपास अजूनही सुरू आहे. येत्या सुनावणीत न्यायालय या आरोपपत्राची दखल घेऊ शकते.