स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी १ जुलैपर्यंतची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन

मुंबई  : मतदार संख्या, मतदार केंद्र, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचा विचार करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका घेण्यासंदर्भात नियोजन सुरू असून त्यासाठी १ जुलै २०२५ पर्यंत नावे नोंदविलेली विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, त्यादृष्टीने तयारी करावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांच्या प्राथमिक तयारीसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आज जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी श्री. वाघमारे बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांच्यासह आयोगाचे विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. वाघमारे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जात नाही. भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मतदार यादी वापरली जाते. 1 जुलै 2025 पर्यंत नावे नोंदविलेली यादी उपलब्धतेबाबत भारत निवडणूक आयोगाशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यी पद्धतीने घेण्यात येतात. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत मतदान केंद्रांची संख्या वाढेल. मतदान केंद्र निश्चितीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे निकष निश्चित केले आहेत. सर्वसामान्य मतदार आणि दिव्यांग मतदारांसह सर्व घटकांचा विचार करून मतदान केंद्रांवर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दक्षता घ्यावी. त्याचबरोबर उपलब्ध मतदान यंत्रांचा अचूक आढावा घेण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार पुरेशी मतदान यंत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्वोतपरी प्रयत्न सुरू आहेत.

श्री. काकाणी म्हणाले की, मतदान यंत्रांची प्रथमस्तरीय तपासणी तातडीने हाती घेण्यात यावी व ती निवडणुकांसाठी सज्ज करण्यात यावती. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना वेळीच करण्यात याव्यात. मतदान केंद्राची जागा निश्चिती, मतदान केंद्र इमारतींची स्थिती, तेथील सर्व सोयीसुविधांबाबत आतापासूनच तयारी करावी; तसेच मनुष्यबळाची उपलब्धता किंवा कमतरतेबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. गरजेनुसार वेळीच मनुष्यबळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांशी समन्वय साधावा.

Comments
Add Comment

ChandraShekar Bawankule : शासकीय जमीन हस्तांतरण, पुनर्विकासाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय Mumbai : शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतर

Investment of Maharshtra : इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ४ हजार कोटींची गुंतवणूक

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार; ४ हजार ७५० रोजगार निर्माण होणार मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे

Devendra Fadnavis : ५ लाख मुंबईकर घेणार व्यसनमुक्तीची शपथ

मुंबई :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सहपालक मंत्री तथा

Chief Minister Devendra Fadnavis : 'बेस्ट'च्या पुनरुज्जीवनासाठी 'भाडेपट्टा मॉडेल'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; २२ डेपोंच्या १२३ एकर जागेचा समावेश, पीपीपी तत्त्वावर होणार विकास मुंबई : मुंबईची

Former President Dr.Kalam : माजी राष्ट्रपती डॉ. कलामांचे नाव पुसून आयटीआयला हाजी बाबांचे नाव द्या!

काँग्रेस आमदार अमीन पटेल यांचा प्रस्ताव; मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी प्रस्ताव फेटाळला मुंबई : भारताचे माजी

Aarey Colony : आरे परिसरात ८० एकर जागेत ५ लाख झाडे लावणार

मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांची घोषणा मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून