'जेएनपीटी आणि वाढवन बंदर प्राधिकरणांसाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता' – मंत्री नितेश राणे

* परदेशी पतसंस्था १२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार

* बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी

* कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाला.

मुंबई: बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. या सामंजस्य करारांतर्गत नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील परदेशी पतसंस्था (ECA) १२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाच्या वाढत्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी सांगित ले की जेएनपीटी, वाढवन आणि इतर बंदर प्राधिकरणांसाठी सागरी वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून भविष्यासाठी तयार असलेले कुशल मनुष्यबळ विकसित केले जात आहे.

याशिवाय कौशल्य विकासाद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करून हे सहकार्य निश्चितच राज्याच्या विकासाला चालना देईल. तसेच पहिल्या टप्प्यात, मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिकमधील निवडक सहा आयटीआय संस्थां चे आधुनिकीकरण केले जाईल. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट दरवर्षी सुमारे ५००० ते ७००० विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य देऊन प्रशिक्षण देणे आहे ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधानभवन येथे हा सामंजस्य करार करण्यात आला. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे, एडविन सिएसवेर्डा (एमडी, अटल सोल्युशन्स इंटरनॅशनल बीव्ही नेदरलँड्स), अंबर आयडे (एमडी, ग्रामीण वर्धक गट), अतिरिक्त मुख्य सचिव (कौशल्य विकास) मनीषा वर्मा, उन्मेष वाघ (संचालक, वाढवन पोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड), पी. प्रदीप (सीईओ, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) आणि माधवी सरदेशमुख (संचालक, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय - डीव्हीईटी) उपस्थित होते.

आयटीआयचे आधुनिकीकरण करून आणि रोजगाराभिमुख, अद्ययावत अभ्यासक्रम सुरू करून महाराष्ट्राला उच्च दर्जाच्या कौशल्य विकासाचे केंद्र म्हणून बळकट करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक आयटीआयचा समावेश आहे, जे राज्याच्या सागरी दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत. आधुनिकीकरणात प्रगत सिम्युलेशन लॅब, विशेष सागरी वाहतूक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचे एकत्रीकरण, जागति क तज्ञांकडून प्रशिक्षण आणि प्रमाणन कार्यक्रम यांचा समावेश असेल. या सामंजस्य करारात भारताचे पहिले 'निर्यात-सक्षम' व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडेल स्थापित केले जाईल, जे इतर राज्ये अनुकरण करतील.

हा प्रकल्प १२ दशलक्ष युरोच्या गुंतवणूकीचा समावेश असलेले ईसीए-आधारित आर्थिक मॉडेल स्वीकारेल. भारतातील ग्रामीण वर्धक गट जेएनपीटी आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या निधीसह हा प्रकल्प राबवेल. या प्रकल्पात ईसीए फ्रेमवर्क अंतर्गत ९८% राजकीय आणि ९५% आर्थिक जोखीम विमा कव्हर समाविष्ट आहे. हा एक सामाजिक परिणाम देणारा प्रकल्प आहे जो भविष्यातील बंदरसंबंधित कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.