Devendra Fadnavis : 'मराठीच्या नावाखाली गुंडगिरी केली तर सहन करणार नाही'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मनसेला कडक इशारा


मुंबई : राज्यात मराठी आणि हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसेला कडक इशारा दिला आहे. मुंबईतील मिरा भाईंदरमध्ये मराठी बोलण्यावरून झालेल्या वादानंतर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दुकानदाराला मारहाण केल्याच्या आरोपावरून मुख्यमंत्री संतप्त झाले आहेत.


मीरा रोड येथील एका मिठाईच्या दुकानात मराठी बोलण्यास नकार दिल्याने वाद झाला आणि यावरून मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दुकानदाराला मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ गुरुवारी व्यापारी संघटनांनी दुकाने बंद ठेवत मोर्चा काढत आंदोलन केले. तर मनसेने आपली भूमिका ठाम असल्याचे सांगितले आहे.


मुंबईत मराठी आणि अमराठीवरून झालेल्या वादामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीआधीच राजकारण तापले आहे. यावरून भाजपा आणि मनसे आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरम्यान मनसेने मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.



या वादावर प्रतिक्रिया देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की मराठीच्या नावाखाली कोणी गुंडगिरी केली तर ते सहन केली जाणार नाही आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल.


फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की भाषेवरून मारहाण करणे अतिशय चुकीचे आहे. आम्ही मराठी आहोत आणि आम्हालाही मराठीचा अभिमान आहे परंतु एखाद्या व्यावसायिकाला मराठी येत नाही म्हणून मारहाण करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. उद्या आपली अनेक मराठी भाषिक लोक वेगवेगळ्या राज्यात व्यवसाय करतात आणि त्यामधील आपल्या अनेक माणसांना तेथील भाषा येत नाही. मग त्यांच्याशी पण अशाच प्रकारे वागणूक मिळाली तर काय होईल असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.


मुख्यमंत्री म्हणाले की भारतामध्ये अशा प्रकारची गुंडगिरी योग्य नाही. अशा प्रकारची गुंडगिरी कोणी केली तर त्यावर योग्य कारवाई केली जाईल. भाषेवरून कोणी मारहाण करत असेल तर हे सहन केले जाणार नाही. ज्या प्रकारची घटना घडली आहे त्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि कारवाई केली आहे.


यापुढेही अशा प्रकारे भाषेवरून कोणी वाद केला तर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भारतातील कोणत्याही भाषेवर अशा प्रकारे अन्याय केला जाऊ शकत नाही हे देखील आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. हे लोक इंग्रजीला जवळ करतात आणि हिंदीवरून वाद करतात मग हा कोणता विचार आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.


अशा प्रकारे जे लोक कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असा कडक इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.


दरम्यान राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी नक्कीच मेळावा घ्यावा आणि आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा त्यांना आनंद झालेला दिसत आहे परंतु त्या पाठिमागची भूमिका देखील त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एक समिती तयार करणे, त्या समितीत आपल्या एका नेत्याचा समावेश करणे, पहिलीपासून ते १२ वी पर्यंत हिंदीची सक्ती करणे आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणारे तेच, निर्णयावर सही करणारेही तेच आणि आता विजयी मेळावा घेणारेही तेच असे त्यांनी सांगितले.


मला असे वाटते की मराठी माणसांच्या हे लक्षात येतेय की कोण दुटप्पी आहे. मात्र आमचा विषय पक्का आहे. आम्ही समिती केली आहे. जे मराठी मुलांच्या हिताचे असेल ते आम्ही मान्य करू परंतु आम्ही कोणाचाही दबाव मान्य करणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले आहे.

Comments
Add Comment

Prabhakar Shinde : मुंबई पूरमुक्त करण्यासाठी महानगरपालिका आणि रेल्वे प्रशासनामधील समन्वय आवश्यक

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : रेल्वे कल्वर्टच्या भिंतींची दुरुस्ती करून कल्वर्टचे पातमुख विस्तारण्यावर भर द्यावा.

Mayor Ritu Tawde : सुधा पार्क मार्गावरील समस्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, महापौरांची Action मोहीम

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : घाटकोपर मधील सुधा पार्क रस्त्यावर दुतर्फा अनधिकृतरित्या उभी केली जाणारी वाहने आणि

Maharashtra : राज्यात पेट्रोल, डिझेल, LPG टंचाई नाही

मुंबई : पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या जलवाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

Air India : अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचा एअर इंडिया व्यवस्थापनाला दणका

मुंबई : एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्याय, त्रास व

Eknath Shinde : आयुष्मान आरोग्य मंदिर व वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकल्प लवकरच नागरिकांच्या सेवेत

राज्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आयुष्मान आरोग्य मंदिर आणि वैद्यकीय महाविद्यालय

Healthcare Services : आरोग्य सेवांमध्ये गुणवत्ता व गतीला प्राधान्य द्या, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार व सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध