PPF आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत आता मिळणार इतके व्याज, सरकारने केली घोषणा

नवी दिल्ली: भारत सरकारने स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवरील व्याजदर कायम राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेत आतापर्यंत तुम्हाला या योजनांवर जितके व्याजदर मिळत होते तितकेच मिळत राहणार आहे. या योजनांचा उद्देश लोकांना बचतीसाठी प्रोत्साहन देणे आहे. या योजना खासकरून लहान गुंतवणूकदार, वरिष्ठ नागरिक आणि महिला तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना लक्षात घेता बनवल्या आहेत. या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास सरकार एक निश्चित व्याजदर देते. तिमाहीच्या आधारे हे व्याजदर दिले जाते.


भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. यात पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड, सुकन्या समृद्धी योजना, सीनियर सिटीझन सेव्हिंग्स स्कीम, नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट आणि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉझिट या योजनांचा समावेश आहे. हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाद्वारे ३० जून २०२५ला जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत घेण्यात आला. यानुसार हे दर गेल्या तिमाहीच्या समान असतील.



योजना आणि त्यांचे व्याजदर


पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड - ७.१ टक्के वार्षिक व्याजदर
सुकन्या समृद्धी योजना- ८.२ टक्के वार्षिक व्याजदर
सीनियर सिटीजन सेव्हिंग्स स्कीम- ८.२ टक्के वार्षिक व्याजदर
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट - ७.७ टक्के व्याजदर
पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट - १ ते ५ वर्षे कालावधीसाठी ६.९ टक्के ते ७.५ टक्के व्याजदर
किसान विकास पत्र - ७.५ टक्के व्याजदर
महिला सन्मान बचत पत्र - ७.५ टक्के व्याजदर

Comments
Add Comment

आधार कार्ड पुन्हा एकदा बदलणार

नाव असेल ना पत्ता, फोटोसोबत असेल क्युआर कोड नवी दिल्ली : सर्व आर्थिक व्यवहारांसाठी आधारकार्डशिवाय पर्याय नाही.

वाहनांच्या फिटनेस चाचणीसाठी १० पट जास्त शुल्क

ट्रकपासून बाईकपर्यंत २,५०० वरून थेट २५,००० रुपये नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग

रशिया भारताला एसयू - ५७ लढाऊ विमाने देणार

मॉस्को : रशियाने भारताला एसयू-५७ स्टेल्थ लढाऊ विमाने पुरवण्यास सहमती दर्शवली आहे. रशियन कंपनी रोस्टेकचे सीईओ

जवाद सिद्दिकीला १३ दिवसांची ईडी कोठडी

नवी दिल्ली :  दिल्लीतील एका न्यायालयाने बुधवारी अल फलाह विद्यापीठाचे प्रमुख व संस्थापक जवाद अहमद सिद्दिकी यांना

नितीश कुमार यांचा आज शपथविधी

दोन्ही उपमुख्यमंत्री भाजपचेच नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनता दल संयुक्त (जेडीयू) आणि भाजपने

निवडणुकीवर संकट?

आरक्षण मर्यादा प्रकरणी २५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी नवी दिल्ली : राज्यात सध्या सुरू