PPF आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत आता मिळणार इतके व्याज, सरकारने केली घोषणा

नवी दिल्ली: भारत सरकारने स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवरील व्याजदर कायम राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेत आतापर्यंत तुम्हाला या योजनांवर जितके व्याजदर मिळत होते तितकेच मिळत राहणार आहे. या योजनांचा उद्देश लोकांना बचतीसाठी प्रोत्साहन देणे आहे. या योजना खासकरून लहान गुंतवणूकदार, वरिष्ठ नागरिक आणि महिला तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना लक्षात घेता बनवल्या आहेत. या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास सरकार एक निश्चित व्याजदर देते. तिमाहीच्या आधारे हे व्याजदर दिले जाते.


भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. यात पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड, सुकन्या समृद्धी योजना, सीनियर सिटीझन सेव्हिंग्स स्कीम, नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट आणि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉझिट या योजनांचा समावेश आहे. हा निर्णय अर्थ मंत्रालयाद्वारे ३० जून २०२५ला जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत घेण्यात आला. यानुसार हे दर गेल्या तिमाहीच्या समान असतील.



योजना आणि त्यांचे व्याजदर


पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड - ७.१ टक्के वार्षिक व्याजदर
सुकन्या समृद्धी योजना- ८.२ टक्के वार्षिक व्याजदर
सीनियर सिटीजन सेव्हिंग्स स्कीम- ८.२ टक्के वार्षिक व्याजदर
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट - ७.७ टक्के व्याजदर
पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट - १ ते ५ वर्षे कालावधीसाठी ६.९ टक्के ते ७.५ टक्के व्याजदर
किसान विकास पत्र - ७.५ टक्के व्याजदर
महिला सन्मान बचत पत्र - ७.५ टक्के व्याजदर

Comments
Add Comment

Railway Ticket Booking : १ ऑक्टोबरपासून बदलणार तिकीट बुकिंगचे नियम, या लोकांना होणार मोठा फायदा

मुंबई: भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार

रतन टाटांचे TCS कार्यालय बंद होणार! हजारो नोकऱ्या धोक्यात

भोपाळ: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील आपले कार्यालय १३ वर्षांनी बंद करण्याचा

BMW Car Accident: कारच्या धडकेने अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

नवी दिल्ली येथे काल रविवारी (१५ सप्टेंबर), अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत

वक्फ सुधारणा कायद्यातील निवडक तरतुदींना स्थगिती, जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल निर्णय घेण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली : संसदेत याच वर्षी मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी सर्वोच्च

पाचगणी ते महाबळेश्वर, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत भारताची ७ ठिकाणे झळकली!

महाराष्ट्राचा डंका! नवी दिल्ली : देशातील ७ सुंदर ऐतिहासिक स्थळांची नावे युनेस्कोच्या संभाव्य जागतिक वारसा

मतदारयादी सुधारणा हा आयोगाचा विशेषाधिकार

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण नवी दिल्ली : देशभरात वेळोवेळी मतदारयादी सुधारणा करणे