घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कंत्राटदारांची स्पर्धा

कंत्राटासाठी पहिल्यांदाच ४६ निविदा 


विरार : वसई-विरार पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नव्याने मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत यावेळी पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा दिसून आली आहे. सन २०२५ ते २०२८ या तीन वर्षांच्या कंत्राटासाठी एकूण ४६ निविदा महापालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत. महापालिका कार्यक्षेत्रातील दैनंदिन रस्ते सफाई, गटार सफाई, वर्गीकृत आणि विलगीकृत कचरा संकलन करणे व संकलित कचरा डम्पिंग ग्राउंडवर वाहतूक करणे या कामासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत सन २०२५- २६, २०२६- २७ आणि २०२७- २८ या त्रिवार्षिक निविदा २०२४ च्या अखेरीस मागविण्यात आल्या होत्या. यावेळी कंत्राटदारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करण्यास दिलेले लघुतम दर महानगरपालिकेला मान्य नसल्याने वाटाघाटी साठी बैठक घेण्यात आली. मात्र वाटाघाटी दरम्यान महापालिकेला अपेक्षित तत्त्वानुसार कंत्राटदारांनी काम करण्यास नकार दिल्यामुळे सदरची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. महापालिकेने पुन्हा जुन्याच मनुष्यबळ व यंत्र सामग्री पुरवठा अशा ठोक पद्धतीने निविदा मागविल्या आहेत. त्यामुळे या कामासाठी आता कंत्राटदारांमध्ये चांगलीच स्पर्धा रंगली आहे. ४६ निविदाधारकांनी निविदा भरल्या असून, यावेळी जुन्या काही कंत्राटदारांची ' साखळी' तुटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे आगामी ३ वर्षांसाठी मागविण्यात आलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट देताना लोकप्रतिनिधींचा सामना करण्यासोबतच केंद्र शासनाच्या गाईडलाइनदेखील महापालिका प्रशासनाला पाळाव्या लागणार आहेत.



आ. नाईक यांच्या मागणीचे काय होणार


घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट देण्यासाठी वाटाघाटीच्या अंतिम दराबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. तसेच संपूर्ण निविदा प्रक्रिये बाबत त्रयस्थ संस्थेकडून पडताळणी करण्यात यावी असे पत्र नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक यांनी महापालिकेला दिले होते. मात्र त्यावेळी राबवलेली निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नव्या निविदा प्रक्रियेत सुद्धा आमदार नाईक यांच्या मागणीचा विचार केला जातो किंवा नाही हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.



९५५ कोटींच्या खर्चास दिली मान्यता


वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील दैनंदिन रस्ते सफाई करणे, उघडी गटारी सफाई करणे, बंदिस्त गटारावरील चेंबर्स साफ करणे, वर्गीकृत आणि विलगीकृत कचरा संकलन करून डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत वाहून नेणे या सर्व कामासाठी महापालिकेला सद्यस्थितीत प्रत्येक महिन्याला १७ कोटी ३३ लाख २७ हजार ४६७ रुपये याप्रमाणे खर्च येत आहे. वार्षिक खर्च २०७ कोटी ९९ लक्ष असून, आगामी ३ वर्षांसाठी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ९५५ कोटी ८ लाख रुपयाच्या खर्चास महापालिकेने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.

Comments
Add Comment

पालघर नगरपरिषद निवडणुकीत आघाडीत बिघाडी !

महायुतीमध्येही पडली उभी फूट पालघर (प्रतिनिधी) : पालघर जिल्ह्यात होणाऱ्या तीन नगरपरिषदेसह एका नगरपंचायत

पालघरमध्ये पक्ष्यांच्या प्रजाती होत आहेत दुर्मीळ

मोखाडा : सूर्याची किरण पडताच पक्षाच्या किलबिलाटाने रमणीय होणारी पहाट आता हरवत चालली आहे. गवताळ डोंगराळ भागात

मच्छीमारांना आता क्यूआर कोडचे ओळखपत्र

हानिकारक मासेमारीवर बंदी नवीन नियमानुसार, एलईडीद्वारे मासे पकडणे, पेयर ट्रॉलिंग आणि बुल ट्रॉलिंगसारख्या

पालघर नगर परिषदेत तिरंगी लढतीची चिन्हे!

मोबिन शेख पालघर : आगामी पालघर नगर परिषद निवडणुकीत राजकीय समीकरणांमध्ये चुरस वाढली असून तिरंगी लढतीचे संकेत

विरार-अलिबाग कॉरिडोरचे काम सुरू होण्याच्या दिशेने एक पाऊल

चार तासांचा प्रवास केवळ दीड तासांत होणार मुंबई  : गेल्या ९ वर्षांपासून रखडलेल्या विरार-अलिबाग कॉरिडोरचे काम

खासदार डॉ. सवरा पालघरचे निवडणूक प्रभारी

आमदार राजन नाईक वसई-विरारचे निवडणूक प्रमुख पालघर : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता