मायभाषा : डॉ. वीणा सानेकर
मराठी भाषा अभिजात आहे म्हणून समाजरूपी ‘कपाटात ती शोभेच्या वस्तूसारखी बंद करून ठेवणार आहोत का आपण? ती रुजली नि आमच्या मातीच्या कणाकणांतून फुलली तरी ती वाढणे आणि बहरणे हे खूप महत्त्वाचे आहे. ती कशी वाढवायची याचा उत्तम आदर्श शिवाजी राजांनी घालून दिला. फार्सीचे मराठीवरील आक्रमण रोखण्यासाठी त्यांनी अनेक दिशांनी प्रयत्न केले. राज्य व्यवहार कोश करून घेतला. स्वतःची नाममुद्रा निर्माण केली. आपला राज्य कारभार मराठीतून व्हावा, यावर भर दिला आणि तसे आदेश दिले. ‘आज्ञापत्रे’ हे याचे उत्तम उदाहरण.
भाषाप्रदूषण थांबवण्याकरिता स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी नवनवीन शब्द निर्माण केले. मराठी ही अतिशय लवचिक भाषा आहे. अनेक शब्द छटांनी समृद्ध असा तिचा विपुल शब्दसंग्रह आहे. प्रत्येक काळाला समांतर राहून विविध क्षेत्रांत आलेल्या नवनवीन शब्दांसाठी नवे शब्द निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेणे ही मराठी भाषक समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे.
मराठी भाषक समाज म्हणून आपल्या काय-काय जबाबदाऱ्या आहेत, हे आपण आजवर किती आस्थेने जाणून घेतले, हा प्रश्न विचारायची वेळ निघून गेली आहे.
आज पहिलीपासून तिसरी भाषा मुलांवर लादणे आणि त्यासाठी हिंदीसमोर शासनाने पायघड्या घालणे या विषयाने सर्वत्र उग्र वादळाचे स्वरूप धारण केले आहे. कितीतरी वर्षांनी मराठी विषयीच्या अस्वस्थतेने समाज ढवळून निघाला आहे. पाचवीपासून विद्यार्थी शालेय जीवनात अगदी व्यवस्थित हिंदी शिकतच होते. हे सर्व अचानक बदलण्याचा घाट शासनाने घालू नये. यातून मराठी आणि हिंदी या दोन भाषांमध्ये तेढ वाढण्याखेरीज दुसरे काहीही हाती लागणार नाही. आपल्याच भूमीतल्या भाषांना वैरी म्हणून एकमेकींसमोर उभे करून काय साध्य होणार?
खरं तर मराठी इतकी सक्षम आहे की, अन्य कोणतीही भाषा तिला संपवू शकत नाही. पण आपणच जेव्हा एखाद्या भाषेला शरण जातो तेव्हा ती परकी भाषा आपल्या भाषेचा अवकाश कसा गिळंकृत करते, हे आपण इंग्रजीमुळे अनुभवलेच आहे. भाषावार प्रांतरचनेने त्या-त्या राज्याच्या भाषेला तिचा हक्क मिळवून दिला आहे. त्या-त्या राज्यात तेथील भाषा अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी त्या-त्या राज्य शासनाने घेतलीच पाहिजे. महाराष्ट्रात तो हक्क मराठीचा आहे.
तिच्या विकासासाठी भरीव अनुदान उपलब्ध करून देणे, शिष्यवृत्त्या देणे, प्रकल्प उभे करणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, विविध विद्यापीठांशी जोडून घेणे, शालेय आणि उच्च शिक्षणात तिचे स्थान अग्रक्रमावर ठेवणे, नोकऱ्यांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता तरतुदी करणे या दिशेने शासनाने गंभीरपणे पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. आपण मराठीच्या बाजूने ठामपणे उभे आहोत, हे सिद्ध करणारे सकारात्मक काम मायबाप सरकारने हाती घ्यावे आणि त्याकरिता समंजस पाऊल म्हणून ‘हिंदी सक्तीच्या’ विषयावरून उठलेले हे वादळ त्वरित शमवावे. अभिजात मराठीचा हा गौरव ठरेल!
