विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी मोफत वसतिगृह, समाजकल्याण विभागाची नवीन योजना...

 

मुंबई :  राज्य सरकारच्या  समाजकल्याण विभागाने (social welfare) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी हिताचा निर्णय घेतलेला आहे, इयत्ता आठवीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे, अशी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भावना व्यक्त केली. इयत्ता आठवी पासून ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश घेयाचा आहे. त्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरुन भरावेत, अशी माहिती समाज कल्याण विभागाने दिली आहे.

तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात (student hostel) नव्याने बदल देखील करण्यात आलेत.  विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक इयत्तेनुसार पाठ्यपुस्तके, स्टेशनरी, स्पर्धा परीक्षेच्या (सीईटी, नीट, एमपीएससी, युपीएसससी) तयारीसाठी पुस्तके, संगणक कक्ष, लायब्ररी, अभ्यासिका, अंतर्गत जीम, भोजन व शुद्ध पिण्याचे पाणी, प्रशस्त स्वच्छ निवासगृहे, क्रीडा साहित्यदेखील त्या वसतिगृहांमध्ये उपलब्ध असणार आहेत. तसेच  विद्यार्थ्यांसाठी २४ तास सुरक्षारक्षक व सीसीटीव्ही कॅमेरदेखील उपलब्ध असणार आहेत.

तसेच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मागासवर्गीय  विद्यार्थ्यांना दरमहा ५०० निर्वाह भत्ता दिला जातो. तर जिल्हास्तरावरील वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या मुलींना ६०० रुपये भत्ता दिला जातो. तसेच विद्यार्थ्यांनी मुदतीपूर्व अर्ज भरावेत असे समाज कल्याण विभागातील आयुक्तांनी आवाहन केले आहे. तसेच वसतिगृहात मागसवर्गीय मुलांना आणि मुंलीना प्रवेश घेता येणार आहे. तसेच मागासवर्गीय  विद्यार्थ्यांना शहरात आणि ग्रामीण भागात राहण्यासाठी राज्य सरकारची भन्नाट योजना असल्याचे देखील बोललं जातं आहे.

 

 

 

 

 

 
Comments
Add Comment

Mumbai Tourism : मुंबईत आणखी पर्यस्थळे स्थळे विकसित करण्यासाठी महापालिकेचा प्रयत्न

महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला विश्वास मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईत पर्यटनाची मोठी क्षमता,

Annabhau Sathe : अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाचे हे नाट्यगृह म्हणजे समाजाप्रती असलेली समर्पणाची कृती

महापालिकेच्या वतीने भायखळ्यातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले गौरवोद्गार मुंबई (विशेष

BMC : महापालिका शालेय इमारतींची सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या कंत्राट कामांना मुदतवाढीचा शाप

जुन्या कंपन्यांवर प्रशासनाची मेहेरनजर.. कंत्राट संपून वर्ष उलटले तरीही नवीन नाही टेंडरचा नाही पत्ता मुंबई

नद्यांमधील गाळातून निघणारी वाळू आणि माती मोफत वाटणार

महसूल विभागाची नवी मार्गदर्शक नियमावली; शेतकऱ्यांना माती, तर घरकूल लाभार्थ्यांना मिळणार ५ ब्रासपर्यंत मोफत

ZP Elections : राज्यातील रखडलेल्या 'झेडपी' आणि पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबरमध्ये?

- राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र; ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची

Mantralaya Canteen : मंत्रालयातील कँटीनच्या फ्रीजपेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ!

- उच्च न्यायालयाने 'एफडीए'ला सुनावले; सरकारी उपहारगृहे आणि खासगी आस्थापनांना वेगळा न्याय लावू नका मुंबई :