फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात कुठलाही बदल न केल्यामुळे व्याजदर पातळी ४.२५ ते ४.५०% पर्यंत स्थिर राखली गेली आहे. ट्रम्प यांनी दरात कपात न केल्याने पॉवेल यांची यथेच्छ निंदा केली. यापूर्वीही त्यांनी वेळोवेळी पॉवेल यांना सुनावले आहे. फेडची पुढील रिव्ह्यू बैठक सप्टेंबर महिन्यात होऊ शकतो. त्यानंतर फेड रेटची पुढील दिशा यामध्ये स्पष्ट होणार आहे.
'आपल्याकडे एक मूर्ख माणूस आहे. खरं सांगायचं तर, आज तुम्ही कदाचित कपात करणार नाही' ट्रम्प व्हाईट हाऊसच्या बाहेर अचानक म्हणाले होते. युरोपमध्ये १० कपात झाली होती,आणि आमच्याकडे एकही कपात नव्हती. आणि मला वाटतं तो एक राजकीय माणूस आहे, मला माहित नाही. तो एक राजकीय माणूस आहे जो हुशार व्यक्ती नाही, पण तो देशाची खूप मोठी किंमत मोजत आहे'
नक्की फेडदर कमी केल्याचा परिणाम काय?
फेडरल व्याजदरात कपात केल्यास त्याचे जगभरात, आशियाई बाजारात तसेच भारतातही परिणाम जाणवतात. फेडरल व्याजदरात कपात केल्यास गुंतवणुकीचा ओघ अमेरिकेच्या बाहेर नेण्यास गुंतवणूकदारांना निमित्त मिळू शकते. तसेच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारात गुंतवणूकीसाठी पुन्हा एकदा इच्छूक होऊ शकतात. सध्या जागतिक आर्थिक सामाजिक संकटात बाजाराचे नुकसान होत आहे. तसेच मध्यपूर्वेतील इस्त्राईल व इराण यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत, सोन्याच्या किंमतीत, चलनाच्या किंमतीत इतकेच नाही तर आयात निर्यातीच्या किंमतीत फरक पडू शकतो. अशा परिस्थितीत युएस फेडने व्याजदरात कपात न केल्यास त्याचा काय नेमका जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पडू शकतो. विशेषतः त्याचे भारतीय परिप्रेक्षात (Perspective) मध्ये विचार केल्यास काय परिणाम होऊ शकतात ते पाहणे महत्वाचे असते. वेळोवेळी शेअर बाजारातील तज्ञ फेड दराच्या हालचालीकडे लक्ष ठेवून असतात. ज्याच्या अंतिमतः परिणाम बाजारावर होत असतो. आता व्याजदरात कपात न करता जेरोम पॉवेल यांनी व्याजदरात कुठलाही बदल न करता मास्टर्सस्ट्रोक खेळला आहे हा प्रश्न भारतीय गुंतवणूकदारांना आहे.
फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात कपात न झाल्याने कर्ज घेण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होऊ शकतो असे भाकीत तज्ञांनी केले आहे परंतु त्यांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफ वाढ (Tariff Hike) नंतर मात्र दर कपात इतक्यात लगेच होण्याची शक्यता मावळली आहे. अमेरिकन अर्थकारणावर बोलताना तज्ञांनी म्हटले आहे की युएस मध्ये स्थिर चलनवाढ राहू शकते. तसेच ४.५% बेरोजगारी वाढू शकते, व विकासदर १.४% संथ होऊ शकतो. नुकताच अमेरिकेने आपला सीपीआय (Consumer Price Index) म्हणजेच ग्राहक किंमत निर्देशांक जाहीर केला होता. मागील एप्रिल महिन्यातील २.३% तुलनेत केवळ २.४% पर्यंत महागाई मे महिन्यात वाढली होती. त्यामुळे फेडनेही २% महागाईचे उद्दिष्ट राखले होते. जे किंचित वाढले असले तरी भविष्यातील तरतूद म्हणून दरात कपात केली नाही. यांचा नक्की परिणाम अमेरिकेच्या जगाच्या व भारतच्या अर्थकारणावर काय होईल याचा वेध घेण्यात प्रयत्न करत आहोत.
याच पार्श्वभूमीवर 'प्रहार' शी बोलताना ज्येष्ठ बाजार अभ्यासक अजित भिडे म्हणाले आहेत की, 'अमेरिकेत फेडने व्याज दरात कोणतेही बदल केले नाहीत. कारण अमेरिकेत महागाई व एम्प्लॉयमेंट दर स्थिर आहेत.त्यामुळे आत्ताच व्याज दर कपातीवर बदलाची आवश्यकता नसल्याचे समिती अध्यक्ष जेरोम पाॅवेल यांनी स्पष्ट केलं. यांचे परिणाम अमेरिकेतील उद्योग जगतातात निराशा होय.जर दरकपात झाली असती तर भारतात विदेशी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक वाढु शकली असती. पण आता परिस्थितीत खास काही बदल अपेक्षित नाही.'
असे असताना अमेरिकेचे धोरणकर्ते यांनी या वर्षी निदान अर्धा टक्का व्याजदरात कपात होऊ शकते असा दावा केला आहे. असे झाल्यास निश्चितच भारतीय गुंतवणूकीत वाढ होऊ शकते. परंतु सध्याच्या भूराजकीय परिणाम पाहता व अमेरिकेने व्याजदरात कपात न केल्याने भारतात सध्याच्या घडीला कोणतीही नवी परिवर्तनशील गुंतवणूक अपेक्षित नाही. किंबहुना परदेशी गुंतवणूकदारांबरोबरच घरगुती किरकोळ गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक मुबलक प्रमाणात असणे हे बाजारासाठी महत्वाचे आहे. याखेरीज दिलेल्या निवेदनात फेडने नमूद केले आहे की बेरोजगारी कमी आहे, कामगार बाजारातील परिस्थिती स्थिर आहे. अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेने असेही म्हटले आहे की अलीकडील निर्देशक असे सूचित करतात की आर्थिक क्रियाकलापांचा (Economic Activity) विस्तार सतत वाढत आहे, तर महागाई (Inflation) काही प्रमाणात वाढलेली आहे.
फेडच्या धोरणात्मक निर्णयांचा भारतावर अनेक प्रमुख प्रसार माध्यमांद्वारे परिणाम होतो. मग विनिमय दर गतिमानता असेल किंवा फेड दर वाढीमुळे सामान्यतः अमेरिकन डॉलर मजबूत होतो. ज्यामुळे भारतीय रुपया कमकुवत होण्याची शक्यता असते. कमकुवत रुपया आयातित चलनवाढीला चालना देऊ शकतो आणि भारताची चालू खात्यातील तूट वाढवू शकतो. मात्र यंदा फेडदरात कुठलाही कपात न झाल्याने बाजारात तज्ञ वेट अँड वॉचचा सल्ला देऊ शकतात.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कायम ठेवण्याच्या निर्णयाचा कमीत कमी परिणाम झाला आहे आणि तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्याने भारताला अंतर्गत आर्थिक धोरणांवर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळाली आहे. फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात बदल न झाल्याने भारताच्या त्यांच्या अंतर्गत सुधारणेत व गुंतवणूकीत वाढ करण्याची संधी मिळाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'तटस्थ' भूमिका पतधोरणात स्विकारली आहे.कर्जदरात (Repo Rate)५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे आणि चलनवाढीचा अंदाज ३.७ % पर्यंत कमी केला आहे. भारतीय रात्रीच्या निर्देशांक स्वॅप दरांमध्ये स्थिरता आली आहे. ज्यामध्ये एक वर्षाचा दर ५.४८ % आणि दोन वर्षांचा दर ५.४६% आहे. नियंत्रित चलनवाढीच्या अपेक्षा बाँड उत्पन्नाच्या स्थिरतेला पाठिंबा देतात.
अशा परिस्थितीत भारतीय गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
गुंतवणूकदारांनी आगामी कर्ज लिलावांमधून येणाऱ्या संकेतांवर आणि आरबीआयच्या 'तटस्थ' (Nutral Stance) धोरणात्मक भूमिकेच्या व्यावहारिक परिणामांवर लक्ष ठेवले पाहिजे.