मुंबई : सरकारने राज्याचे माजी मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना महारेराचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्यानंतर, फक्त आठ महिन्यांत १६६५ तक्रारींवर निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काम करणारी महारेरा पूर्वी गोगलगायीच्या वेगाने काम करत होती; परंतु मनोज सौनिक यांची महारेराच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, आठ महिन्यांत १६५५ तक्रारींवर निर्णय घेण्यात आले, ज्याची चर्चा सौनिकच्या सुपर स्पीडसारखे काम म्हणून केली जाते.
महारेरा म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण ही एक सरकारी नियामक संस्था आहे, जी २०१६ मध्ये स्थापन झाली. २०२० ते २०२३ या काळात हजारो तक्रारी कोणत्याही सुनावणीशिवाय प्रलंबित राहिल्या. सौनिकच्या पूर्वसर्गाच्या तब्बल साडेतीन वर्षांत, फक्त ३२५० तक्रारींवर निर्णय देण्यात आले होते; परंतु २०२४ नंतर त्याला अभूतपूर्व गती मिळाली. ३२५० तक्रारींवर तब्बल साडेतीन वर्षांत निर्णय देण्यात आले होते.
मनोज सौनिक यांनी पदभार स्वीकारताच तक्रारींवर जलदगतीने सुनावणी सुरू झाली. दररोज १७५ ते २०० प्रकरणे मंडळावर ऐकली जात आहेत. कधीही ऐकली न गेलेली सर्व जुनी प्रकरणे आता सुनावणीसाठी आली आहेत, ज्यामुळे घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनोज सौनिक यांच्या मागील कार्यकाळात, पूर्ण चाचणीशिवाय एक वेबसाईट सुरू करण्यात आली. मनोज सौनिक यांच्या या जलदकार्यशैलीमुळे तक्रारींचे जलद निराकरण होते.
