शासन आणि वाढवण पोर्टमध्ये सामंजस्य करार
पालघर : वाढवण बंदराच्या कौशल्य गरजेनुसार स्थानिक तरुणांना विविध प्रकारचे शिक्षण प्रशिक्षण, देण्यासोबतच त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नवोपक्रम विभाग आणि वाढवण पोर्ट प्रकल्प लिमिटेड यांच्यात सोमवारी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य रोजगार उद्योजकता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अपर सचिव मनीषा वर्मा, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण अध्यक्ष तथा वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष वाघ आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष विभाग आणि वाढवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यांच्यामध्ये झालेल्या करारामुळे एक सहयोगी चौकट स्थापित होईल, ज्या अंतर्गत दोन्ही यंत्रणा परस्पर मान्य केलेल्या अटींनुसार एकत्र काम करतील. या भागीदारीअंतर्गत, वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड जगातील टॉप १० बंदरांपैकी एक बनण्यासाठी सज्ज असलेल्या कौशल्य आवश्यकतांनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि कार्यशाळा तयार करतील. तसेच आयटी आय वाणगाव आणि इतर स्थानिक आयटीएलएसचे अपग्रेड करण्यासाठी गुंतवणूक करेल. कौशल्य रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमांना सुविधा देऊन समर्थन देईल. स्थानिक रोजगार आणि प्रादेशिक विकासात योगदान देणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाची स्थिर पाइपलाइन सुनिश्चित करण्यासाठी व दीर्घकालीन संस्थात्मक चौकट तयार करण्यासाठी दोन्ही यंत्रणा
काम करतील.
या सामंजस्य कराराचा एक भाग म्हणून, जागतिक मानकांशी सुसंगत कुशल कार्यबलाच्या विकासाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी रोजगार कौशल्य व उद्योजकता विभाग आणि वाढवण पोर्ट प्रोजेक्टद्वारे एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती मॉड्यूलर, गरज-आधारित प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करणे, अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि प्राध्यापक विकास वाढवणे यासारख्या उपक्रमांचे निरीक्षण करेल.
प्रशिक्षण सुविधा सुधारणे, मोफत सॉफ्टवेअर परवाने देणे, उद्योग मार्गदर्शकांची व्यवस्था करणे त्याचप्रमाणे, सेमिनार आयोजित करण्यासाठी आणि कॅम्पस प्लेसमेंट सुलभ करण्यासाठी संसाधने आणि समर्थन वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडकडून प्रदान करण्यात येईल. या करारानुसार एक व्यापार सल्लागार समिती (टीएसी) सुद्धा राहील. ज्यामध्ये वाढवण बंदर उद्योग तज्ञ, प्रशिक्षक आणि प्रशिक्षणार्थी प्रतिनिधी, प्रशिक्षणाची प्रासंगिकता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त कार्य समितीला ला मदत करतील. संयुक्त कार्य समितीची रचना आणि कार्यप्रणाली संयुक्तपणे ठरवली जाईल, ज्यामध्ये उद्योगाच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दीर्घकालीन क्षमता बांधणीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.