अखेर पूनम नगर पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकासाचा मार्ग खुला

म्हाडामार्फत कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरूa

९८४ कुटुंबीयांचे अत्याधुनिक सदनिकेमध्ये पुनर्वसन

मुंबई  : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पूनम नगर मेघवाडी या पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील वसाहतीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत (म्हाडा) वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी ईपीसी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आला. सुमारे २७,६२५ चौ.मी. क्षेत्रफळावर वसलेल्या पूनम नगर पीएमजीपी वसाहतींचे पुनर्वसन ईपीसी कंत्राटदाराची नेमणूक करून म्हाडाच्या माध्यमातून होत असल्याने, या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे ९८४ कुटुंबीयांचे अत्याधुनिक सदनिकेमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सन १९९०-९२ दरम्यान पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या या वसाहतीत तळमजला+४ मजले असलेल्या एकूण १७ इमारती आहेत. या वसाहतीमध्ये ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळेधारकांचे वास्तव्य आहे. सुमारे तीन दशकांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या इमारती संरचनात्मक अहवालानुसार अत्यंत जीर्णावस्थेत असल्याचे स्पष्ट
झाले आहे.

या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या सध्याच्या १८० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाच्या सदनिकेच्या बदल्यात ४५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची अत्याधुनिक सदनिका मिळवून देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून हा प्रकल्प सुमारे साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा म्हाडाचा संकल्प आहे.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई मंडळामार्फत सदर प्रकल्प राबविला जात आहे. पूनम नगर पीएमजीपी वसाहतींतील गृहनिर्माण संस्थांमार्फत सन २०१० मध्ये पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली होती, परंतु संबंधित विकासकाकडून बराच काळ हा पुनर्विकास प्रकल्प रखडला होता. त्यामुळे इमारती जीर्ण व धोकादायक झाल्या होत्या. याबाबत गृहनिर्माण संस्थांमार्फत शासनास निवेदनाद्वारे अवगत करण्यात आले व प्रकल्प म्हाडामार्फत राबविण्याची विनंती देखील करण्यात आली. शासनाने रहिवाश्यांच्या विनंती अर्जानुसार १५ डिसेंबर, २०२० रोजी विकासकाची नेमणूक रद्द करत, प्रकल्प म्हाडामार्फतच राबविण्याचे निर्देश दिले.

तसेच या निर्देशांनुसार दिनांक २० जून, २०२२ रोजी, संस्थेतर्फे नेमण्यात आलेल्या विकासकासोबतचा त्रिपक्षीय करार रद्द करण्यात आला. व दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी अन्य खासगी विकासकाची म्हणजेच म्हाडामार्फत नेमणूक करून समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. मात्र, सदर प्रस्ताव सुधारून विनियम ३३ (५) अंतर्गत राबविण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला. शासनाच्या मंजुरीनुसार जुलै, सप्टेंबर, २०२४ रोजी, म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही.

या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प म्हाडामार्फत राबविण्याचा प्रस्ताव दि. ४ एप्रिल २०२५ रोजी शासनास सादर करण्यात आला. २८ मे, २०२५ रोजी शासनाच्या प्राप्त मान्यतेनुसार ईपीसी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया दि. १६ जून २०२५ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पासाठी दिं.७ जुलै २०२५ पर्यंत निविदा सादर करायची आहे.