मुख्यमंत्री कार्यालयाचा 'वॉच मोड' ऑन! मंत्र्यांच्या पीएस-ओएसडीवर कडक नजर; गडबड झाली तर थेट कारवाई!

  63

मुंबई : महायुती सरकारच्या मंत्र्यांचे खासगी सचिव (PS) आणि विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) यांची निवड जरी पूर्ण झाली असली, तरी त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाचा वॉच मोड अजूनही कायम आहे. मंत्र्यांच्या पीएस, ओएसडीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची करडी नजर असून गैरव्यवहाराची तक्रार आली तर खैर नाही, अशा भाषेत त्यांना बजावले आहे. त्यांच्या कामाचेही मूल्यमापन होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. केवळ नियुक्तीच नव्हे, तर आता त्यांच्या कामकाजावर बारकाईने नजर ठेवली जात असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून पुढे आली आहे.


कोणी काही चूक केली तर त्याला बोलावून समजही दिली जाते आणि बदली करण्याचीही तयारी ठेवली जात आहे. नियुक्ती झालेल्यांपैकी एक पीएस आणि एक ओएसडी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात बोलावून चांगलीच समज देण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘चांगले काम करा, काही गडबड करणार असाल तर तुमच्यावर वॉच आहेच,’ याची जाणीव करून देत संबंधितांनी त्यांचे कान पिळल्याचे समजते.



या सरकारमध्ये आतापर्यंत ३५ पीएस आणि तब्बल ९० ओएसडी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अजूनही काही मंत्र्यांकडील पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. अनेक मंत्र्यांनी ‘आपल्याच माणसांना’ नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आणि प्रत्येक नावाची पारख करूनच मंजुरी दिली. संबंधित व्यक्तीचा आधीचा रेकॉर्ड, त्यांची विश्वासार्हता, आधीचं शासकीय कामकाज याचे काटेकोर मूल्यांकन सुरू आहे.


भाजपामधील एका वरिष्ठ मंत्र्याला आपला जुना पीएस हवाच होता, पण त्यांनाही ‘नो’ म्हणून नवीन पीएस नियुक्त करावा लागला. काही अधिका-यांना मुंबईत राहण्यासाठी क्वार्टर नव्हत्या, त्यामुळे गैरसोयी निर्माण होत होत्या. ते वेळेवर उपस्थित रहात नव्हते. कामात अनेकदा व्यत्यय येत असे. हे लक्षात घेत, मंत्रालयाजवळ त्यांची सोय करण्यात आली आहे.


दरम्यान, काही पीएस आणि ओएसडींच्या वागणुकीबाबत साशंकता निर्माण झाली असून, त्यांचीही चौकशी सुरू आहे. पुण्यात झालेल्या प्रशिक्षणातच सर्व नियुक्त अधिका-यांना साफ बजावले गेले होते की, “तुमच्याविरोधात कोणतीही गैरव्यवहाराची तक्रार आली, तर कारवाई अटळ असेल.”


मुख्यमंत्री कार्यालयाचा हा पवित्रा पाहता, मंत्र्यांच्या चमूतील कोणीही गडबड करण्याचा विचार करत असेल, तर आता सावध होण्याची वेळ आहे. कारण, यावेळी 'राजकीय ओळखी' नव्हे, तर केवळ कामगिरीवरच टिकाव लागणार आहे.

Comments
Add Comment

राज्यात यापुढे पायाभूत सोयी सुविधेचा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करावा – मुख्यमंत्री

बोरिवली ते ठाणे दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचा घेतला आढावा मुंबई : राज्यात यापुढे कुठलाही पायाभूत सोयी सुविधेचा

Ramdas Athawale : हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे आणि तिला विरोध करणं योग्य नाही, रामदास आठवलेंची प्रतिक्रिया...

मुंबई : राज्यात शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र राबण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. याच

Pratap Sarnaik : वाहतूक व्यवसायकांना फायदा होणार ! ई-चलन समस्या सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करावी, परिवहन मंत्र्यांचे आदेश...

मुंबई : गेले अनेक वर्षापासून वाहतूक व्यावसायकांना ई-चलन संदर्भात अडचणींचा सामना करावा लागतोय, ही बाब सरकारच्या

हिंदी सक्ती विरोधात चढाओढ! ठाकरेंचे मोर्चे मराठीसाठी की राजकीय शक्ती दाखवण्यासाठी?

मुंबई : एक मुद्दा… पण दोन मोर्चे! आणि दोघंही 'ठाकरे'. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे दोन बंधू एकत्र येतील, असं काही

Nitin Gadkari : दुचाकी चालकांकडून कोणत्याही टोल घेतला जाणार नाही, नितीन गडकरी यांची सोशल मीडियावरती पोस्ट...

मुंबई : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने १५ जलै २०२५ पासून दुचाकी वाहन चालकांकडून टोल वसूल करण्यात येईल. अशा

आदिवासी समाजाला अतिरिक्त आरक्षण ? मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार प्रस्ताव...

मुंबई : राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाची संख्या जास्त आहे.  आदिवासी समाजातील तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये