महाराष्ट्रातील बंदर विकासाच्या ४२ प्रकल्पांना केंद्रीय मान्यता; उर्वरित १३ प्रकल्पांनाही लवकरात लवकर मंजुरी देण्याचे आश्वासन

मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील बंदर विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या ४२ प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित १३ प्रकल्प तातडीने मंजूर करावेत, अशी मागणी राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे महाराष्ट्रातील बंदरे विकास मंत्रालयाच्या विविध विकास कामांच्या प्रलंबित परवानगीना तातडीने मंजुरी देण्याबाबत राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री भूपेंद्र यादव यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. महाराष्ट्रातील प्रलंबित विकास परवानगींना तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली. यादव यांनी देखील मंत्री नितेश राणे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रलंबित परवानगी तसेच विविध विकास कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.

दिल्लीतील भेटीत मंत्री नितेश राणे यांनी महाराष्ट्रातील विकासकामांमध्ये अडथळा ठरत असलेल्या सीआरझेड मोजणी नकाशे अद्याप मिळाले नसल्याकडे लक्ष वेधले. हे नकाशे मिळण्यासाठी महाराष्ट्राने आवश्यक शुल्क अदा करूनही चेन्नईच्या राष्ट्रीय कोस्टल मॅनेजमेंट केंद्राकडून मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत व त्याचा आर्थिक बोजा वाढत आहे. राणे यांनी यावेळी सीआरझेड नकाशे तयार करण्यासाठी नियुक्त ७ संस्थांपैकी केवळ ३ संस्था कार्यरत असून, इतरांकडून कोणतेही कार्य होत नसल्याची गंभीर बाबही निदर्शनास आणली.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, उर्वरित १३ प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर नितेश राणे यांनी केंद्रीय सचिव तन्मय कुमार यांचीही भेट घेऊन पर्यावरण भवन येथे सविस्तर चर्चा केली.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री नितेश राणेंनी सांगितले की, केंद्रीय पर्यावरण, वन तसेच वातावरणीय बदल मंत्रालयाने या प्रकारच्या सीआरझेडचे नकाशे तयार करण्यासाठी सात खाजगी संस्था नेमल्या आहेत. या सात संस्थांपैकी केवळ तीन संस्थाच सीआरझेडचे नकाशे तयार करण्याचे काम नियमितपणे करत आहेत, असेही निदर्शनास आल्याचे ते म्हणाले. अन्य संस्था नकाशे तयार करण्याचे तसेच अहवाल तयार करण्याचे कोणतेही काम करत नसल्याचेही लक्षात आले आहे.

राज्य सरकारच्या बंदरे विकास विभागाच्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळण्यासाठी सीआरझेड चे मोजणी नकाशे चेन्नई येथील मुख्यालयातून राज्य सरकारला मिळणे अत्यंत आवश्यक असते या सी आर झेड मोजणी नकाशांशिवाय केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे तसेच सीआरझेड बाबत ना हरकत दाखला मिळण्यासाठी अर्जच करता येत नाहीत ही बाब देखील मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

या सर्वाचा परिणाम हा शेवटी प्रकल्पांच्या किमती वाढण्यामध्ये होत आहे याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्रातील अशा तेरा प्रकल्पांच्या परवानगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे गेले वर्षभर सीआरझेडच्या नकाशा अभावी प्रलंबित आहेत. आत्तापर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील बेचाळीस प्रकल्पांना याबाबत मान्यता दिल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार देखील व्यक्त केले. त्याचबरोबर आता उर्वरित तेरा प्रकल्पांच्या परवानगी बाबत तातडीने मान्यता देण्याची मागणी देखील त्यांनी यावेळी मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी यावेळी दिले.