शिक्षण खात्यात सुरू असलेली ‘कमिशन संस्कृती’ थांबणार कधी? शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात 'आरटीई' घोटाळा

पुणे : 'शिक्षणाचं माहेरघर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचाराचा नवा भंडाफोड झालाय. मुलांना २५% मोफत शिक्षण देणारी योजना (RTE) अंतर्गत शाळांना फी प्रतिपूर्ती देताना १०% कमिशनशिवाय पैसे मिळत नाहीत, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकाराने राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात हा घोटाळा सुरू असून, संबंधित हनुमंत कोलगे आणि गोरक्षनाथ हिंगणे या अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून निलंबित करावं, अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि विभागीय आयुक्तांना निवेदन देत केली आहे.

डॉ. चलवादी यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाच्या फी प्रतिपूर्तीचा निधी वेळेवर वितरित केला जात नाही. उलट तो निधी स्वतंत्र खात्यावर वळवून ठेवण्यात येतो. सेवा हमी कायद्यानुसार १५ दिवसांत शाळांना रक्कम देणं बंधनकारक असताना, गेल्या वर्षभरात निधीच अडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

हे प्रकरण उघडकीस आलं असतानाही शिक्षण आयुक्त, सीईओ किंवा विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस पावलं उचलली गेलेली नाहीत, अशी टीका देखील त्यांनी केली आहे.

याआधीही बोगस शिक्षक भरती आणि खोटे शालार्थ आयडी प्रकरणात अधिकाऱ्यांना अटक झाली होती, मात्र सिस्टीममध्ये बदल काहीच झाला नसल्याचं या नव्या प्रकरणावरून स्पष्ट होत आहे.