रत्नागिरी : यंदा रत्नागिरी जिल्ह्यात मे महिन्यामध्ये अभूतपूर्व प्रमाणात पाऊस पडला आहे; मात्र शेतकऱ्यांनी भात आणि नाचणीच्या पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
दरवर्षी पेरणी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत होते. त्यामुळे पेरणीचा हंगाम गेलेला नसून, यापुढे चार-पाच दिवस पाऊस थांबून ऊन पडल्यावर भातपेरणी करणे सोयीचे ठरेल, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
यंदा मे महिन्यात आतापर्यंत जिल्ह्यात सरासरी ४६८.२० मिलिमीटर पाऊस झाला असून, एरव्ही मे महिन्यात सरासरी ३४.२० मिमी पाऊस पडतो; मात्र अद्याप पेरणीचा नेहमीचा हंगाम यायचा असून, भाताच्या लवकर तयार होणाऱ्या (हळव्या) जातींची पेरणी आता लवकर केल्यास नंतर भात तयार होण्याच्या कालावधीत ते पुन्हा पावसात सापडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेरणीची घाई करू नये, असा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे.
आजच्या परिस्थितीमध्ये भातपेरणी करायची असल्यास वरकस जमिनीवर नांगरणी करून, उंच गादी वाफे तयार करून गरव्या (उशिरा तयार होणाऱ्या) भातवाणांची पेरणी करावी. पुढेही पाऊस असाच राहिला तर भातबियाणे १२ तास कोमट पाण्यामध्ये बुडवून ठेवावे. त्यानंतर ते पाण्यातून काढून गोणपाटामध्ये २४ तास बांधून ठेवावे. गोणपाटाच्या चारही बाजूंनी भाताचा सुका पेंढा अंथरावा. अशा पद्धतीने २४ तास झाल्यानंतर भात बियाण्याला कोंब आल्यावर त्या बियाण्याची गादीवाफ्यावर पेरणी करावी. दोन ओळींमध्ये साधारणपणे १० ते १५ सेंटीमीटर अंतर राखावे, असा सल्ला शिरगावच्या (जि. रत्नागिरी) कृषी संशोधन केंद्राचे प्रभारी अधिकारी डॉ. विजय दळवी यांनी दिला आहे.
या पूर्वमोसमी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असल्यास कृषी विभागाचे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. त्यामुळे कृषी, महसूल व ग्रामविकास खात्याकडून संयुक्त पंचनामे करणे सोयीचे होईल, असे पत्रकात म्हटले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व खातेदारांनी अॅग्रीस्टॅक योजनेमध्ये आपली शेतकरी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्यांची नोंदणी प्रलंबित आहे अशा सर्व खातेदारांनी ३१ मे २०२५ अखेर अॅग्रीस्टॅक योजनेमध्ये नोंदणी पूर्ण करून आपला फार्मर आयडी काढून घ्यावा. अन्यथा त्यांना पीएम किसान योजनेतील पुढील विसावा हप्ता दिला जाणार नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे. mhfr.agristack.gov.in या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करता येणार आहे. तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर आणि कृषी विभाग/महसूल विभाग/ग्रामविकास विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामार्फतही गावपातळीवर नोंदणीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क साधूनही नोंदणी करता येईल, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी म्हटले आहे.