मुंबई :मुंबई महापालिकेच्या कोट्यवधींच्या अर्थसंकल्पाच्या सावलीत राहणाऱ्या सामान्य मुंबईकरांसाठी नागरी सेवा अजूनही मोठ्या प्रमाणात अपुऱ्या आहेत. प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून पाणी, सांडपाणी, शौचालय, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरण यासारख्या मूलभूत सेवांची दुरवस्था समोर आली आहे. अहवालानुसार, मुंबईत दर चार सार्वजनिक शौचालयांमागे फक्त एक शौचालय महिलांसाठी आहे. स्वच्छ भारत अभियानानुसार एका शौचालयाचा वापर ३५ पुरुष आणि २५ महिलांनी होणे अपेक्षित आहे, मात्र मुंबईत एका शौचालयावर सरासरी ८६ लोकांचा भार आहे. तसेच ६९% शौचालयांत पाणी आणि ६०% शौचालयांत वीज नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मुंबईत दररोज ४,३७० एमएलडी पाणी मिळते, पण गळतीमुळे केवळ ३,९७५ एमएलडी वापरासाठी उरते. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना दरडोई केवळ ४५ एलपीसीडी पाणी मिळते, तर शहरातील उर्वरित भागात १३५ एलपीसीडी. झोपडपट्टीवासीयांना उर्वरित पाणी टँकरद्वारे विकत घ्यावे लागते, ज्यासाठी दरमहा सुमारे रु. ७५० खर्च येतो. मुंबईतील आठ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांपैकी सहा केंद्रे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांवर अपयशी ठरली आहेत.२०२४ मध्ये मुंबईत २४.३७ लाख मेट्रिक टन कचरा संकलित झाला. देवनार आणि कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडवरच याची विल्हेवाट लावली जाते. २०२४ मध्ये नागरी सुविधांसंदर्भात एकूण १.१५ लाख तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून, २०१५ च्या तुलनेत यात ७०% वाढ झाली आहे. त्यापैकी सर्वाधिक तक्रारी कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि प्रदूषण विषयक होत्या. प्रजाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के म्हणाले, की "मुंबई महापालिकेचा भव्य अर्थसंकल्प असूनही सेवांचे वितरण अपुरे आहे.