मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
मुंबई : सर्व गिरणी कामगारांची गिरणी संघटना कामगार कृती समिती, एमएमआर क्षेत्रामध्ये घरे घेण्यास गिरणी कामगारांना तयार करण्यासाठी विविध माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. गिरणी कामगार कृती समितीच्या या प्रयत्नाना यश आले असून साधारण ३० हजार गिरणी कामगार एमएमआर क्षेत्रामध्ये घरे घेण्यासाठी तयार झाले आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी गिरणी कामगारांच्या गिरणी कामगार कृती संघटनेने सोमवारी निवेदन दिले आहे.
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, सुमारे ३० हजार पात्र गिरणी कामगार एमएमआर क्षेत्रामध्ये घरे घेण्यास तयार झाले आहेत. गिरणी कामगारांना तयार करण्यासाठी गिरणी कामगारांची संघटना विविध माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. यामध्ये गिरणी कामगारांना प्रकल्प जागा भेटी घडवून आणणे, फोटो, चित्रफिती पाठवणे, छोट्या छोट्या बैठका घेणे इत्यादी प्रयत्न सुरु असून हा आकडा अजून मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नामध्ये गिरणी कामगार कृती समिती पूर्ण ताकदीने सहभागी आहे याची आम्ही ग्वाही देतो. या संदर्भात लवकरात लवकर मिटिंग घेऊन निर्णय घेण्यात यावा म्हणजे गिरणी कामगार घरकुल योजनेचे काम चालू होईल, अशी विनंती गिरणी कामगारांच्या संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारताच्या स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर २५ टक्के आयात शुल्क अर्थात टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या या ...
गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुती सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे या विश्वासातून गिरणी कामगार कृती समिती खालील दोन मागण्यांचा विचार व्हावा अशी विनंती संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
१. सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळणार असा हेतुपुरस्सर अपप्रचार काही संघटना करीत असून गरीब गिरणी कामगारांकडून त्यासाठी पैसेही उकळीत आहेत. या अपप्रचाराला बळी पडून गिरणी कामगारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शिवाय मुंबईतच घरे मिळणार या संभ्रमातून गिरणी कामगार एमएमआर क्षेत्रामध्ये घरे घेण्यासाठी सहजासहजी तयार होत नाही. म्हणून मुंबईत घरे मिळू शकतात कि नाही अशी ठोस भूमिका महाराष्ट्र सरकारने जाहीर करावी. त्यामुळे अनधिकृत संघटनांची दुकाने बंद होतील व गिरणी कामगारांच्या मनातील संभ्रम दूर होऊन घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुती सरकारने घेतलेला निर्णय हमखास यशस्वी होईल.
२. एमएमआर क्षेत्रातील ही अनुदानित घरे प्रत्येकी ९.५ लाखांना मिळणार आहेत. गिरणी कामगारांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्यामुळे ही किंमत वेगवेगळ्या अनुदानाद्यारे ६.० लाखांपर्यंत कमी करावी. त्यामुळे गिरणी कामगारांना एम एम आर क्षेत्रामध्ये घरे घेण्यासाठी तयार करणे गिरणी कामगार कृती समितीला अजून सोपे जाईल.