मजबूत औद्योगिक धोरण हवे

उमेश कुलकर्णी

अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान बनवण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जी पावले उचलत आहेत त्यांनी जागतिक व्यवस्थेला पूर्णपणे हादरवून टाकले आहे. ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर मुख्यतः चीन आहे पण भारताला त्याचा फटका बसत आहे, पण अमेरिकेच्या या धोरणाला देण्यासाठी भारतालाही तसेच मजबूत औद्योगिक धोरण हवे आहे कारण ती आज काळाची गरज आहे. ट्रम्प जी पावले उचलत आहेत त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे हादरवले आहे तसेच त्यांची औद्योगिक क्षमता पार उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. त्यापासून वाचण्यासाठी या देशांना एकत्र येऊन उपाय शोधण्याची गरज आहे आणि त्यात भारतही आलाच. काही देश अमेरिकेशी समझोता करू पाहत आहेत. भारताच्या रणनीतीकारांनाही भारताची दीर्घकालीन रणनीती ध्यानात घेऊन त्यानुसार काम करायला हवे. देशाची औद्योगिक क्षमतेला अधिक खोल आणि सर्वसमावेशक बनवले तरच आपण अमेरिकन संकटातून तरून जाऊ अशी परिस्थिती आज आहे. ही गोष्ट खरी आहे की भारताच्या औद्योगिक क्षमता आज चीनच्या तुलनेत खूपच मागे आहेत. जपान आणि चीनचा औद्योगिक विकास आमच्यासाठी खूप उपयुक्त धडा होऊ शकतो. चीन अमेरिकेशी व्यापारी सौद्यात भारताच्या तुलनेत अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे आणि हे वास्तव आहे. अमेरिकेला त्यांच्या विनिर्माण निर्मात्यांची गरज आहे आणि आपल्या विशाल व्यापारी अधिशेषाला अमेरिकी महसूलात गुंतवणूक करून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला सहारा देण्याची क्षमता चीनमध्ये आहे. जपान आणि चीनने धोरण म्हणून मजबूत विनिर्माण उद्योगांची निर्मिती केली. प्रतिस्पर्धी लाभाच्या सिद्धांतानुसार मुक्त व्यापार दीर्घ विधीत प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा मुक्त लाभ देत असतो. प्रत्येक देश तेच उत्पादन करतो जो दुसऱ्यापेक्षा चांगले करू शकतो आणि हे देश दुसऱ्याकडून केवळ तीच उत्पादने खरेदी करत असतो जे दुसरे देश त्याच्यापेक्षा अधिक चांगले उत्पादन करत असतात. हे ध्यानात घेऊन भारताने आपली आगामी व्यापारी रणनीती आखली पाहिजे. अधिक मुक्त व्यापाराकडे वाटचाल करायची म्हणजे आयात शुल्काला टप्प्यांटप्प्यांनी कमी करणे याचा समावेश आहे. कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेत तयार उत्पादनांपेक्षा असेंबल करून उत्पादन करणाऱ्यांची संख्या नेहमीच जास्त असते. जेव्हा एखाद्या अर्थव्यवस्थेचा खप वाढतो तेव्हा असेंबल करणाऱ्यांची संख्याही तेजीने वाढत असते. हे ध्यानात घेऊन भारताने आपली रणनीती ठरवायला हवी. यात एक बाजू अशीही आहे की मुक्त व्यापार कधीही खऱ्या अर्थाने निरपेक्ष व्यापार राहिला नाही. ताकदवार देश जसे की, अमेरिका किंवा चीन हे नियम बनवतात आणि इतरांना त्यांचे पालन करावे लागते. जेव्हा त्यांच्या अनुरूप हे नियम असत नाहीत तेव्हा ते नियमच बदलून टाकतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना जेव्हा ते अमेरिकेच्या आड येऊ लागले तेव्हा ते नियमच बदलून टाकण्यात आले आणि औद्योगिक नियमांना तिलांजली देण्यात आली. हे तर अगदी अलीकडचे उदाहरण आहे. भारताबद्दल बोलायचे तर भारत आज एका चौकात उभा आहे. भारतापुढे आज दोन प्रश्न आहेत. त्याला पश्चिमी औद्योगिक संपन्न राष्ट्रांपुढे झुकले पाहिजे किंवा स्वतःची नवी रणनीती ठरवायला पाहिजे हे ते दोन प्रश्न आहेत. भारताचे रूपांतर एका मोठ्या शक्तीशाली बाजारपेठेत होऊ शकते आणि त्यासाठी देशाचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि जास्तीत जास्त संख्येने लोक रोजगारक्षम असतील. त्यांच्या कौशल्यात सुधारणा झालेली असेल. विभिन्न अर्थव्यवस्था नव्या क्षमता शिकल्यानंतर त्यांच्या आधारावर तर पुढे जातात. एखाद्या देशाच्या घरगुती उद्योजकतेला ते सर्व काही शिकले पाहिजे जी पूर्वी त्यांच्याकडे नव्हती. भारतासारख्या देशात अमेरिकेला टक्कर द्यायची असेल, तर त्यातील कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रकारचे कौशल्य शिकणे आणि आत्मसात करणे आवश्यक आहे. श्रम बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे आणि येथे बुनियादी म्हणजे मुळापासून बदल करण्याची गरज आहे. याच्याबाबतीत आपल्याला चीन, इंडोनेशिया आणि सिंगापूर या देशांचे उदाहरण लक्षात ठेवावे लागेल. येथे चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी काहीही नव्हते. तेथे लोक जगत म्हणजे कसेबसे जगत असत. आज ते देश अमेरिकेच्या बरोबरीने आले आहेत आणि औद्योगिकरणाने त्यांच्यात क्रांती केली आहे. जपानचे उदाहरण तर आपल्या जवळचे आहे. जपान दोन वेळा उद््ध्वस्त झाला आणि त्यातून राखेतून उठला आणि आज तो देश अमेरिकेशी टक्कर देत आहे, त्या देशांचे अनुकरण भारताने केले पाहिजे. त्यासाठी स्वतःला बदलावे लागेल आणि आपल्या उद्यमशीलतेला नवीन आयाम द्यावे लागतील. भारताची स्थिती आज डावाडोल झाली असतानाच भारताला हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला टॅरिफ युद्धाचा प्रचंड प्रभाव पडणार आहे. त्याचवेळी भारताला आपले जीडीपी वाढवावे लागेल. आज ते केवळ २,३ टक्के आहे. भारताकडून अमेरिकेला आज निर्यात फारच कमी होते. त्यामुळे भारतावर व्यापार युद्धाचा परिणाम कमी होईल तसेच त्याचा फटका जास्त बसणार आहे. भारताची अमेरिकेला निर्यातच कमी असल्याने त्याचा प्रभाव सीमित राहणार आहे. हा एक फायदा आहे, पण भारताबरोबर व्हिएतनाम, चीन आणि बांगलादेश या देशांशी अमेरिकेची निर्यात कमी असल्याने भारत यात प्रतिस्पर्धी म्हणून उदयास येऊ शकतो. पण यातही एक अडचण आहेच. भारताशिवाय अन्य प्रतिस्पर्धी देशही जसे की, आशियाई देशही अमेरिकेशी कमी टॅरिफचे करार करू शकतात आणि भारताच्या समझोत्यात अडसर ठरू शकतात. कॅनडा आणि मेक्सिको हे देश अमेरिकेशी आपली निर्यात वाढवून संपर्क वाढवू शकतात आणि तसे झाले, तर भारताला मागे पडावे लागेल. ही शक्यता आहे की, भारताला जर २६ टक्के निर्यात शुल्काचा सामना करावा लागला, तर भारतातील वाहनांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्या आणि निर्यातदार अमेरिकी बाजारपेठेत मागे पडतील आणि कॅनडा तसेच अन्य देश त्यांच्याशी स्पर्धा करतील. भारताची निर्यातदार सेवा पुरवठादार कंपन्या यामुळे प्रभावित होतील. इतिहास असे सांगतो की अमेरिकी अर्थव्यवस्था जेव्हा मंद गतीने चालते तेव्हा अमेरिकन गुंतवणूक मंद चालते आणि अमरिकन कंपन्या गुंतवणुकीत उशीर करतात. अमेरिकेच्या व्यापार टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय कंपन्या अनेक प्रकारांनी प्रभावित होतील आणि देशांतर्गत कंपन्यांना याचे नुकसान जास्त सोसावे लागेल. त्यामुळे भारतासाठी ठोस औद्योगिक धोरण हवे म्हणजे आपण अमेरिकेच्या टॅरिफशी टक्कर देऊ शकू आणि टॅरिफचा सामना करू शकू. याच दरम्यान दोन बातम्या अशा आहेत की, ज्या भारताच्या चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. त्यात एक आहे ती म्हणजे आंतररराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हणजे वर्ल्डबँकेने भारताचा वाढीचा दर ६.२ टक्क्यांवर आणला आहे आणि वैश्विक अनिश्चिततांचा परिणाम जास्त आहे असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.