सोने आकाशात, डाळी जमिनीवर…

महेश देशपांडे

सरत्या आठवड्यामध्ये सोन्याच्या दरांचा वेलू अक्षरश: गगनावर गेला. वर्षभरातील किमतींची तुलना करता सोन्याने ३१ टक्क्यांचा परतावा दिला, असे म्हणता येते. दरम्यान, तुरीच्या डाळींच्या किमती उतरण्याची शक्यता असल्याचे बाजारात पाहायला मिळाले. तिकडे रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये घरांच्या विक्रीत घट झाल्याची आकडेवारी पाहायला मिळाली. सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थनगरीतील या घडामोडी लक्षवेधी ठरल्या.

सोन्याचा शोध लागल्यापासून हा धातू अमूल्य असल्याचे मानवाच्या लक्षात आल्यापासून सोने हे अक्षय धन मानले जाते. अक्षय तृतीयेला सोने खरेदी शुभ मानण्यात येते. गेल्या एप्रिल महिन्यापासून आतापर्यंतच्या काळाचा विचार केला असता एका वर्षात सोन्याने ३१ टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. गेल्या वर्षी अक्षय तृतीयेला २४ कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे ७३ हजार रुपये प्रति तोळा होती. दिवाळीनंतर सोन्याने मोठी उसळी घेतली. सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने दर प्रति तोळा एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाला. म्हणजे एका वर्षात सोन्याने ३१ टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला. पारंपरिक गुंतवणुकीच्या प्रकारात सोन्यातील गुंतवणूक उजवी ठरली आहे. ट्रम्प धोरणापासून तर सोन्याला विशेष झळाळी आली आहे. दरम्यान, चांदीनेही प्रति किलो दरामध्ये एक लाखांचा टप्पा ओलांडला. चांदीने यापूर्वीही लाखाचा टप्पा ओलांडला होता. चांदी १ लाख ५ हजारांच्या घरात पोहोचली होती. त्यानंतर त्यात घसरण झाली. आता चांदीने पुन्हा उसळी घेतली आहे. ‘गुड रिटर्न्स’नुसार एक किलो चांदीचा भाव एक लाख रुपयांच्या आसपास आहे. वायदे बाजारात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीवर कुठलाही कर, शुल्क नसते, तर सराफा बाजारात शुल्क आणि कराचा समावेश होत असल्याने भावात तफावत दिसून येते. दरम्यान, तुरीच्या डाळींच्या किमती उतरण्याची शक्यता दिसून येत आहे. देशातील तूर डाळीच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने किंमत समर्थन योजने (पीएसएस)अंतर्गत यावर्षी आतापर्यंत तीन लाख ४० हजार टन तूर खरेदी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात तुरीच्या डाळीची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीमध्ये ही माहिती समोर आली आहे. सरकारने ‘पीएसएस’अंतर्गत किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) तूर डाळ खरेदी केली आहे. मंत्रालयाने नऊ राज्यांमधून १३.२२ लाख टन तूर खरेदीला मंजूरी दिली आहे. किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी खुल्या बाजारात सोडण्यासाठी दहा लाख टन तूर डाळीचा बफर स्टॉक ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार १३ एप्रिलपर्यंत तूर खरेदी तीन लाख ४० हजार टनांवर पोहोचली. सर्वाधिक एक लाख तीस हजार टन खरेदी कर्नाटकमधून करण्यात आली. तिथे शेतकऱ्यांना ७,५५० रुपये प्रति क्विंटलच्या ‘एमएसपी’पेक्षा जास्त आणि ४५० रुपये प्रति क्विंटल राज्य बोनस मिळत आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश येथून खरेदी करण्यात आली.

आता बातमी रिअल इस्टेट क्षेत्रामधून. देशभरात पहिल्या तिमाहीमध्ये अर्थात जानेवारी ते मार्च महिन्यामध्ये घरांची विक्री मंदावली असल्याचे दिसून आले आहे. ‘प्रॉपटायगर डॉटकॉम’ने याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. मालमत्तेच्या वाढत्या किमतींमुळे नवीन लाँच प्रकल्पही रखडल्याचे ‘प्रॉपटायगर’ने म्हटले आहे. ‘डिजिटल रिअल इस्टेट ट्रान्झॅक्शन अँड ॲडव्हायझरी प्लॅटफॉर्म प्रॉपटायगर डॉटकॉम’च्या अलीकडच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशभरातील आठ प्रमुख बाजारपेठांमध्ये घरांची विक्री १९ टक्क्यांनी कमी झाली. त्याचे कारण आहे मालमत्तेच्या वाढत्या किमती आणि मंदावलेल्या वृद्धीमुळे खरेदीदार सावधगिरी बाळगून आहेत. जानेवारी ते मार्च या कालावधीमध्ये घरांच्या विक्रीचा वेग खूपच कमी झाला आहे. या कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये नवीन घरांचा पुरवठादेखील दहा टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
‘हाऊसिंग डॉटकॉम आणि प्रॉपटायगर डॉटकॉम’चे ग्रुप चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर ध्रुव अग्रवाल म्हणाले, “वाढत्या महागाईचा विपरीत परिणाम विक्रीवर आधीच दिसू लागला आहे. त्यात जागतिक ट्रेड-वॉरमुळे नवी अनिश्चितता आली आहे. त्यामुळे खरेदीदार गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगत आहेत आणि विशेष करून रिअल इस्टेटसारख्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत अधिक सावध झाले आहेत. भारतीय रिझर्व बँकेने फेब्रुवारीमध्ये २५-बेसिस पॉइंटने दर कमी केल्याचे जाहीर केले नसते, तर विक्रीतील ही घट अधिक तीव्र झाली असती.” या अहवालानुसार जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तिमाहीमध्ये एक लाखपेक्षा कमी घरे विकली गेली. या विश्लेषणात समाविष्ट करण्यात आलेल्या बहुतांश शहरांमध्ये ही संख्या घटल्याचे दिसते. बंगळूरु आणि चेन्नईमध्ये हा ट्रेंड दिसला नाही, तर हैदराबाद, मुंबई आणि पुण्यात ही विक्री तीव्रतेने कमी झालेली दिसली. बंगळूरुमध्ये २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत ११,७३१ घरांच्या विक्रीसह १३ टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. चेन्नईमध्येही ४,७७४ घरांच्या विक्रीसह आठ टक्क्यांची वाढ झाली. या तुलनेत इतर प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत घसरण झालेली पाहायला मिळाली. यात अहमदाबाद १०,७३० (-१७ टक्के), दिल्ली एनसीआर ८४७७ (-१६ टक्के), हैदराबाद १०४६७ (-२६ टक्के), कोलकाता ३,८०३ (- एक टक्का), मुंबई ३०,७०५ (-२६ टक्के), आणि पुणे १७,२२८ (-२५ टक्के) येथे घरांची विक्री मंदावलेली दिसली.

आठपैकी पाच शहरांमधील नव्या गृहप्रकल्पांच्या संख्येत वार्षिक घट दिसून आली. पुणे, हैदराबाद आणि अहमदाबादमध्ये संख्येच्या दृष्टीने सर्वात तीव्र घसरण झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. पुणे, हैदराबाद आणि अहमदाबादमध्ये २०२४ च्या तुलनेत नवीन गृहप्रकल्पांच्या संख्येत क्रमशः १५,५४३(-३८ टक्के), १०,१५६ (-३३ टक्के), २,३८४ (-२३ टक्के) घट झाली आहे. इतर प्रमुख शहरे, जसे की चेन्नई ४,०७० (-१४ टक्के), मुंबई ३१,३२२ (-१५ टक्के) येथेही नवीन लाँच प्रकल्पांमध्ये घट झाली असल्याचे पाहायला मिळाले. याउलट बंगळूरु, दिल्ली एनसीआर आणि कोलकाता येथे मात्र नवीन प्रकल्पांमध्ये वाढ झाली आहे.

याच सुमारास व्यापारयुद्धाच्या कुरुक्षेत्रावरून एक बातमी आली. त्यानुसार अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धादरम्यान चीनने अमेरिकेसोबत कोणत्याही प्रकारच्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी करू इच्छिणाऱ्या देशांना इशारा दिला आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्कामुळे दबावात असलेल्या देशांशी चीन बोलणी करू इच्छित आहे. याच सुमारास डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की शुल्क कमी करण्यासाठी अनेक देश अमेरिकेशी चर्चा करत आहेत. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की ते अमेरिका आणि इतर देशांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक कराराला पूर्णपणे विरोध करत आहेत. कारण ते त्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे. व्यापार भागीदार देशांवर प्रथम शुल्क लादण्याच्या आणि नंतर त्यांच्यावर वाटाघाटीसाठी दबाव आणण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर चीनने टीका केली आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आम्ही आपले हित आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम असून सर्व पक्षांसोबत एकजुटीने ते आणखी मजबूत करू इच्छितो.