Nashik News : ईडीची मोठी कारवाई! मालेगावात एकाच वेळी ९ ठिकाणी छापेमारी

मालेगाव : नुकतेच सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) ५० कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीप्रकरणी मुंबईतील सात ठिकाणी छापे टाकले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजिनीअरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेडमधील (बीईसीआयएल) संशयीत अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज दिले होते. त्या कर्जाची रक्कम पुणे महानगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात ती रक्कम इतरत्र वळवण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाल्यामुळे ईडीचा (Enforcement Directorate) दणका बसला होता. त्यानंतर आता नाशिकमधील मालेगावात ईडीने मोठी कारवाई (ED Action) केली आहे.



मालेगावमध्ये कथित बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना मोठ्या संख्येने चुकीच्या पद्धतीने जन्म प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा आरोप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला होता. यानंतर भारत देशातून बांगलादेशी घुसखोरांना तातडीने हाकलून काढा, अशी मागणी कोल्हापुरातील हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली आहे. आता याप्रकरणी ईडीने मालेगावात ९ वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी केली आहे.


बांगलादेशी बोगस जन्म दाखला प्रकरणात अटक करण्यात आलेले तव्वाब शेख यांच्या राहत्या घरी ईडीने शुक्रवारी छापेमारी केली. यावेळी बनावट जन्म आणि मृत्यू दाखले बनवण्याच्या प्रकरणात ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. महाराष्ट्र पोलिसांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या १६ वेगवेगळ्या तक्रारींच्या आधारावर ईडीने ही कारवाई केली आहे.



ईडीचे मोठे सर्च ऑपरेशन सुरू


सध्या मालेगावात ईडीचे मोठे सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. अवैध बांगलादेशी प्रकरणात ही मोठी कारवाई असल्याचे समजते. तव्वाब शेख हे मालेगाव महानगरपालिका जन्म-मृत्यू विभागात कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्या घरी ईडीने छापेमारी केली आहे. किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणी अनेक आरोप केले होते. महाराष्ट्रात ४० लहान-मोठी शहरे अशी आहेत, जिथे ३० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. ही संख्या दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. मालेगाव, अमरावती व अकोलासह अन्य ठिकाणी केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, तिथे बेकायदा मुस्लिम बांगलादेशी लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे, असे किरीट सोमय्या म्हणाले होते.

Comments
Add Comment

शेत रस्त्याच्या वादात मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद विलंब टाळण्यासाठी इमेल द्वारे पाठविण्यात येणार नोटीस •

मुद्रांक शुल्क वादाबाबत उच्च न्यायालयाऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील

विधानसभेत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले

 भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींवरील 'गहाण शुल्क' वसुलीला कायदेशीर संरक्षण २००९ पासूनची आकारणी वैध ठरणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडलेले विधेयक संमत 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी

"उद्धव ठाकरे अधिवेशनासाठी नाही, तर सहलीला आलेत"; परिणय फुकेंचा घणाघात

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात राजकीय वातावरण तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत लोकार्पण कार्यक्रम नागपूर : राज्यात मागील काही दिवसात झालेल्या

सभागृहात मंत्री येत नसतील, तर त्यांच्यावर बिबटे सोडा - सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर : गेल्या दोन दिवसांपासून विधानसभेत मंत्री आाणि संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित नसल्याचा मुद्दा