वक्फ कायद्यात बदल गरजेचाच; केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ ला (Waqf Amendment Act 2025) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकारने (Central Government) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) उत्तर दाखल केले आहे. यात गेल्या १०० वर्षांपासून वक्फची मान्यता केवळ नोंदणीवर आधारित असते, तोंडी दाव्यांवर नव्हे, हे सांगत केंद्राने कायद्यातील बदल योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.


केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, वक्फ परिषद आणि औकाफ बोर्डामध्ये २२ पैकी जास्तीत जास्त २ बिगर-मुस्लिम सदस्य असतील, जे समावेशितेचे प्रतीक असतील, ते धार्मिक हस्तक्षेप करणारे नाहीत. तसेच, "सरकारी जमिनी चुकीने वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदवण्यात आल्यास त्या महसूल नोंदी दुरुस्त करण्याची गरज आहे" हे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. कोणतीही सरकारी जमीन कोणत्याही धार्मिक समुदायाच्या मालकीची मानली जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.



संसदीय प्रक्रियेची पारदर्शकता अधोरेखित करत, केंद्राने सांगितले की, या विधेयकावर संसदेच्या संयुक्त समितीच्या ३६ बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली असून, ९७ लाखांहून अधिक जनतेकडून सूचना व निवेदने मिळाली आहेत. १० प्रमुख शहरांमध्ये जाऊन जनतेची मतं जाणून घेण्यात आली.


कायद्यावर आंशिक स्थगिती लागू शकत नाही, असे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. तसेच संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याचीच प्रक्रिया असते, हे सांगून केंद्राने याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.


लोकसभेत हे विधेयक २८८ मतांनी मंजूर झालं, तर राज्यसभेत १२८ मतांनी पारित झालं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही याला मंजुरी दिली आहे.


यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत या कायद्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डला सात दिवसांचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता.


या कायद्याला काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि इतरांनी आव्हान दिले असून, सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्राचे हे स्पष्ट उत्तर राजकीय आणि न्यायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले आहे.

Comments
Add Comment

सावधान! भारतात ५० लाखांहून अधिक लोकांना चिकनगुनियाचा मोठा धोका

नवी दिल्ली: डासांमुळे होणाऱ्या चिकनगुनिया नावाच्या एका व्हायरल आजाराने भारतात सुमारे ५१ लाख (५.१ दशलक्ष) लोकांना

१,२०० कोटींच्या गोवा जमीन घोटाळ्यात शिवशंकर मायेकरला ED कडून अटक

नवी दिल्ली: सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) आज सांगितले की, यशवंत सावंत आणि इतरांशी संबंधित असलेल्या जमीन

दहशतवाद्यांचा 'धर्म' नाही, आम्ही दहशतवादाला मारलं: राजनाथ सिंह यांचा सर्जिकल स्ट्राईकवर जोर

नवी दिल्ली: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज २०१६ चा सर्जिकल स्ट्राईक, २०१९ चा बालाकोट हवाई हल्ला आणि ऑपरेशन

अरबी समुद्रात धडकणार शक्ती चक्रीवादळ, सतर्कतेचा इशारा

मुंबई : अरबी समुद्रात तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्राने आता वादळाचे रूप धारण केले आहे. येत्या २४ तासात हे

Madhya Pradesh : कफ सिरप नाही, विष! औषधामुळे ११ चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मध्य प्रदेश-राजस्थान हादरले, दोन्ही सिरपवर तात्काळ बंदी

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील सरकारी आरोग्य केंद्रांमधून वाटण्यात येत असलेल्या एका कफ सिरपमुळे (Cough

आता देशभरात 'ई-सिम'

सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने (भारत संचार निगम लिमिटेड) टाटा कम्युनिकेशन्ससोबत हातमिळवणी केली आहे. या