CM Devendra Fadnavis : 'कोणाला इंग्रजी शिकायची असल्यास...' भाषावादावर काय बोलले मुख्यमंत्री ?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात भाषावादाचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. परप्रांतीय लोकांचे मराठी बोलण्यावरुन अनेक वाद होत आहेत. दरम्यान मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला असून आता राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार आहे. शिक्षणाचा हा निर्णय चर्चेत असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मोठं वक्त्व्य केलं आहे.



छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते विमानतळ स्टेशन या विभागात एलिव्हेटेड आणि भूमिगत मेट्रोच्या संगमाचे काम एका कॉरिडॉरमध्ये होत आहे. या संगमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थिती लावली असून त्यांनी पहिलीपासून मराठी, हिंदी, इंग्रजी शिकवण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.


''नवी शिक्षानिती ही आपण यापूर्वीच लागू केली आहे. त्यामुळे याबाबत कोणताही नवा निर्णय घेण्यात आला नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठी प्रत्येकाला आलंच पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. आणि त्याचसोबत देशामध्ये एक संपर्कसूत्र तयार करण्याकरिता हिंदी ही एक संपर्कसूत्राची भाषा आहे. त्यामुळे हिंदी देखील लोकांनी शिकली पाहिजे असा प्रयत्न आहे. पण कोणाला इंग्रजी शिकायचं असल्यास इंग्रजी शिकता येईल किंवा अन्य भाषा शिकायची असल्यास त्यांना कसलीही मनाई नाही'', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज

रस्ते बांधण्याचे काम ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतरच सुरू होणार

मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात