शुल्कवाढीचा भूकंप, अमेरिकेतही तरंग

महेश देशपांडे

ट्रम्पशाहीमुळे अलीकडेच अवघ्या जगाची झोप उडाली. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर या नव्या व्यापारयुद्धाचा कसा परिणाम होणार, याची चर्चा सुरू झाली. मात्र भारताप्रमाणेच अमेरिकेवरही ताज्या शुल्कवाढीचा परिणाम झाला असून नागरिकांनी तिथे वस्तू खरेदी करण्यासाठी गर्दी केल्याची परिस्थिती पाहायला मिळाली. या लक्षवेधी बातम्यांप्रमाणेच ‘रिलायन्स’ने ‘गुगल’ची झोप उडवल्याची बातमीही बहुचर्चीत ठरली.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार भागीदारांवर शुल्क लादल्यामुळे जागतिक अनिश्चितता वाढत आहे. त्यामुळे भारताच्या सर्वात मोठ्या निर्यात बाजारपेठेतील संभाव्य मंदीची चिंता वाढली आहे. त्याचा परिणाम भारताच्या आर्थिक वाढीवरही होऊ शकतो. या आर्थिक वर्षात भारताची आर्थिक वाढ २०२६ च्या कमी श्रेणीच्या जवळपास असेल, अशी आशा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की आम्हाला विकास दर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, ते कमी मर्यादेच्या जवळ राहण्याची शक्यता जास्त आहे. आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मागणी कमी होत असताना अमेरिकेत प्राप्तिकर कपातीचे आश्वासन काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकते. ते म्हणाले की इंधनाच्या कमी किमती हीदेखील भारताच्या विकासासाठी चांगली बातमी आहे. सध्या ब्रेंट क्रूड घसरून प्रति पिंप ६५ डॉलरच्या खाली आले आहे. क्रूडची ही किंमत जवळपास चार वर्षांमध्ये सर्वात कमी आहे. ‘गोल्डमन सॅच’ने २०२५ साठी ब्रेंट क्रूडच्या सरासरी किमतीचा अंदाज प्रति पिंप ६९ डॉलरपर्यंत कमी केला आहे. ‘जे. पी मॉर्गन चेस अँड कंपनी’ने सांगितले की, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था या वर्षी मंदीत जाण्याची शक्यता आहे. बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मायकेल फेरोली यांनी सांगितले की, आम्ही अमेरिकेचा जीडीपी टॅरिफमुळे कमी होण्याची अपेक्षा करतो आणि संपूर्ण वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढ -०.३ टक्के अपेक्षित आहे.

अर्थशास्त्रज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये भारताच्या विकासदरावर ३० ते ६० बेस पॉइंट्सचा परिणाम संभवतो. एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता यांनी सांगितले की, २०२६ साठी ६.६ टक्के वाढीच्या अंदाजात परिस्थिती ३० बेसिस पॉईंट घसरण्याचा धोका आहे. आमचा अंदाज मुख्यत्वे देशांतर्गत मागणी परिस्थितीतील सुधारणांवर अवलंबून आहे. यासाठी पुढे आर्थिक आणि वित्तीय समायोजन हे दोन्ही वाढवावे लागेल. देशांतर्गत मागणीमध्ये मजबूत पुनर्प्राप्ती नसल्यास किंवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक तीव्र मंदी नसल्यास आम्हाला २०२५-२६साठी आमचा विकास दर अंदाज लक्षणीयरीत्या कमी करावा लागेल. ट्रम्प यांच्या प्रत्युत्तर शुल्काच्या घोषणेपूर्वी अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीनतम मासिक आर्थिक आढाव्यात म्हटले आहे की, भौगोलिक राजकीय तणाव, व्यापार धोरणांमधील अनिश्चितता, आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमती आणि आर्थिक बाजारातील अस्थिरता वाढीच्या संभाव्यतेसाठी महत्त्वपूर्ण जोखीम निर्माण करतात. त्यात म्हटले आहे की, खासगी क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढवली, तर जोखीम बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रित करता येऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की, वैयक्तिक प्राप्तिकर रचनेतील बदलामुळे मध्यमवर्गाला अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे उपभोगाची मागणी सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान, अमेरिकेत आजकाल खरेदीसाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. फर्निचरपासून उपकरणे आणि दारूपर्यंत मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जात आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीच्या धोरणामुळे घाबरलेल्या लोकांच्या मनात महागाईची भीती शिरली आहे. त्यामुळे लोक किमती वाढण्यापूर्वी वस्तू खरेदी करून साठेबाजी करत आहेत. वाढीव शुल्कामुळे दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याची भीती काही अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. वाहन विक्री ११.३ टक्क्यांनी वाढली आहे. कारण ट्रम्प यांनी परदेशी वाहने आणि ऑटो पार्टसवर २५ टक्के दर लागू करण्याची घोषणा करताच, डीलरशिपवर लोकांची गर्दी झाली आहे.

आता एक लक्षवेधी बातमी. रियायन्स उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योजक आहेत. त्यांनी ‘जिओ’साठी एक गजब रणनीती तयार केली. जिओ यूजर्सना त्याचा फायदा झाला; परंतु त्यामुळे ‘गुगल’ची झोप उडाली. ‘रिलायन्स जिओ’कडून कोट्यवधी प्रीपेड आणि पोस्टपेड यूजरना मोफत ‘क्लाउड स्टोरेज’ दिले जात आहे. ‘गुगल यूजर्स’ना अकाऊंट बनवल्यानंतर क्लाउडवर १५ जीबी डाटा स्टोरेजची मोफत सुविधा दिली जात आहे; परंतु अंबानी यांनी ‘जिओ’वर ही मर्यादा तिप्पट केली आहे. ‘गुगल’च्या १५ जीबी मर्यादेमध्ये यूजरला जीमेल, गुगल ड्राइव्ह आणि गुगल फोटोज आदी ॲप्सचा वापर करावा लागतो. गुगल ड्राइव्ह स्टोरेजसाठी यूजरला वेगळे स्टोरेज मिळत नाही. १५ जीबीच्या स्टोरेजमध्ये हे काम करावे लागते. जीमेलमध्ये जास्त स्टोरेज वापरल्यावर ड्राइव्हवर कमी स्टोरेज मिळते; परंतु अंबानी यांनी ‘प्रीपेड यूजर्स’ना २९९ रुपयांच्या प्लॅनवर मोफत ५० जीबी ‘क्लाउड स्टोरेज’ची ऑफर दिली आहे. ‘प्रीपेड प्लॅन’च नाही, तर पोस्टपेड प्लॅनमध्येही ‘क्लाउड स्टोरेज’चा फायदा दिला जातो. ५० जीबी स्टोरेजची ऑफर मिळते.

१५ जीबीपेक्षा जास्त स्टोरेज झाल्यावर ‘गुगल सर्व्हिस’चा वापर करता येत नाही. त्यानंतर मेल येणेसुद्धा बंद होते. जीमेल, फोटोज किंवा ड्राइव्ह रिकामे करावे लागते. अन्यथा, गुगलचा तीनपैकी एक प्लॅन विकत घ्यावा लागतो. लाइट, बेसिक आणि स्टँडर्ड प्लॅनसाठी शुल्क आहे. ‘लाईट प्लॅन’साठी पहिले दोन महिने १५ रुपये लागतात. त्यानंतर ५९ रुपये दर महिन्याला लागतात. ‘लाइट प्लॅन’मध्ये ३० जीबी स्टोरेज मिळते. ‘बेसिक प्लॅन’मध्ये १०० जीबी स्टोरेज दिले जाते. त्यासाठी पहिले दोन ३५ रुपये तर तिसऱ्या महिन्यापासून १३० रुपये लागतात. ‘स्टँडर्ड प्लॅन’मध्ये २००जीबी स्टोरेज मिळते. त्यात पहिल्या दोन महिन्यांसाठी ५० रुपये, तर तिसऱ्या महिन्यापासून २१० रुपये द्यावे लागतात. अंबानी यांच्या ‘जिओ’ने ‘फाईव्ह जी नेटवर्क’मध्येही देशात आघाडी घेतली आहे. ‘रिलायन्स जिओ’चा फाईव्ह जी डाउनलोडिंग स्पीड १५८.६३ एमबीपीएस आहे. ‘एअरटेल’चा वेग १००.६७ एमबीपीएस आहे. ‘व्हीआय’चा डाउनलोडिंग स्पीड २१.६० एमबीपीएस आहे तर ‘बीएसएनएल’चा डाउनलोडिंग स्पीड ७.१८ एमबीपीएस आहे.

याच सुमारास लक्ष वेधून घेणारी ठरलेली एक बातमी म्हणजे विदेशी योगदान (नियमन) कायदा (एफसीआरए) अंतर्गत सरकारने विदेशी निधी प्राप्त करणाऱ्या संस्थांची कडक तपासणी सुरू केली आहे. यामुळे अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात परवाने रद्द केले जात आहेत. परिणामी, नागरी समाज गट, गैर-सरकारी संस्था आणि धोरण संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिंता निर्माण होत आहे. त्यांना आता ‘एफसीआरए’ची मंजुरी मिळवताना किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करताना अनेक नियामक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. गृह मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास नियामक दृष्टिकोनातील बदल दिसून येतो.