Mumbai Airport : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ७.८५ कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त

मुंबई : सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ९ व १० एप्रिल रोजी ७८५ ग्रॅम वजनाचे व सुमारे ७.८५ कोटी रुपये किमतीचे कोकेन जप्त केले असून यासंदर्भात एका परदेशी प्रवाशाला अटक केली आहे. यासंदर्भात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.



९ एप्रिल रोजी यूआर ४३० या विमानाने प्रवास करुन मुंबईत आलेल्या एका परदेशी प्रवाशाला सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी संशयावरुन रोखले होते. चौकशी करताना हा प्रवासी अस्वस्थ व चिंतीत झाल्याचे जाणवले. पुढील चौकशीत व वैद्यकीय तपासणीत प्रवाशाने पिवळ्या रंगाच्या भरपूर गोळ्या गिळल्याचे आढळून आले. या गोळ्यांमध्ये कोकेन असल्याचा संशय असलेला पांढऱ्या रंगाचा चुरगाळलेला पदार्थ होता.


वैद्यकीय देखरेखी अंतर्गत १३ एप्रिल रोजी केलेल्या पंचनाम्यात हा पदार्थ ७८५ ग्रॅम वजनाचे कोकेन असल्याचे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना आढळले. त्याची अंदाजे किंमत ७,८५,००० रुपये इतकी आहे. या प्रवाशाला एनडीपीएस कायदा १९८५ अंतर्गत अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

Comments
Add Comment

फडणवीसांचा मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच ५ बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या संख्येने राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत आहेत. गेल्याच

मुंबई महापालिका विक्रोळी पार्कसाईट येथील २८ इमारतींचा पुनर्विकास करणार

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : विक्रोळी पार्कसाईट येथे असलेल्या महानगरपालिकेच्या २८ इमारतींचा पुनर्विकास

'बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरवणार'

मुंबई : राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा

अचानक डिजिटल ब्लॅकआउट; Cloudflare बंद पडताच अनेक अ‍ॅप्स ठप्प !

मुंबई : जगभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना आज सकाळपासून अचानक अनेक डिजिटल सेवांमध्ये अडथळ्यांचा सामना करावा

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रो लाईन ३ साठी पादचारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत; वरळी व BKC येथे उभारले जाणार दोन मोठे सबवे

मुंबई : मुंबईतील ‘अक्वा लाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेट्रो लाईन ३ च्या प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि सुरक्षित

फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, छोटे भूखंड आता 'विनाशुल्क' नियमित होणार

मुंबई : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक