मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वरळी येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी देण्यात आलेले भूखंड वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मंजुरी न देता म्हाडा मार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था ( कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या एकत्रित पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक शासनाच्या पूर्व मान्यतेने मंजूर करण्यात येईल. चारपैकी एक चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर येईल. त्यामुळे म्हाडास जास्तीत जास्त गृहसाठा देण्याची तयारी दाखवणाऱ्या आणि निविदा प्रक्रियेतील आर्थिक आणि भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या निविदाकाराची पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व शासन निर्णयांचे पालन करणे, आवश्यक राहणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभादांची संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सदर प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, पर्यायी जागेचे भाडे देणे, कॉर्पस फंड, सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे.