UMEED Act : वक्फ कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सहा याचिका

नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने देशात एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५ अर्थात उमीद कायदा (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995 or UMEED Act) लागू झाला आहे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुसलमानांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे षडयंत्र म्हणजे हा कायदा आहे, अशी भूमिका मांडत सर्व सहा याचिकांनी उमीद कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एपीएसआर), जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत.

काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी करुन त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मोहम्मद जावेद हे लोकसभेतील काँग्रेसचे व्हीप आहेत. ते बिहारच्या किशनगंजमधून निवडून आले आहेत. विधेयकाचा मसुदा करण्यासाठी सूचना आणि शिफारशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे ते सदस्य होते. आपचे आमदार अमानतुल्ला खान आणि एपीएसआर यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर रविवारी जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली, तर राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने १३२ आणि विरोधात ९५ मते पडली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर शनिवारी राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. यानंतर देशात एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५ अर्थात उमीद कायदा लागू झाला आहे.