दिवाळखोरीत गेलेल्या पीएमसी बँक,सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकच्या ठेवीदारांना परतावा करा  

खासदार नरेश म्हस्के यांची संसदेत मागणी  

ठाणे : सध्या भारतातील राष्ट्रीयकृत,खाजगी,परदेशी अथवा सहकारी अशा कोणत्याही बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम १९६१द्वारे विम्याने सुरक्षित करण्यात येतात.डीआयसीजीसी कायद्याच्या कलम १६ अन्वये सध्या ठेवीदारांच्या फक्त पाच लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवींनाच विमा संरक्षणाचे कवच आहे.याचाच अर्थ कोणत्याही ठेवीदाराच्या पाच लाख रुपयांहून जास्त असलेल्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण नाही.त्यामुळे जर का एखादी बँक डबघाईला आली अथवा बुडीत खात्यात गेली तर ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांहून जास्त असलेल्या ठेवी मातीमोल ठरतात.अशा आर्थिक अरिष्टामुळे काही ठेवीदारांचा मृत्यू झाल्याच्याही घटना आहेत. तरी बँक ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवी १०० टक्के विमा सुरक्षित करा व दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांमधील ठेवीदारांना १०० टक्के परतावा द्यावा,अशी जोरदार मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी गुरूवारी संसदेत केली.

देशात सध्या काही राष्ट्रीय असो वा खाजगी बँका दिवाळखोरीत किंवा डबघाईला गेलेल्या दिसत आहेत. केंद्राने ग्राहकांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम लागू केला आहे. या नियमानुसार हे महामंडळ बँकांकडून संपूर्ण ठेवींच्या रक्कमांवर प्रीमियम वसूल करते. परंतु जेव्हा एखादी बँक डबघाईस येते अथवा बुडीत खात्यात जाते वा दिवाळखोरीत निघते तेव्हा ठेवीदारांना रक्कम द्यायची वेळ आल्यावर प्रति ठेवीदार फक्त पाच लाख रुपये पर्यंतच्याच ठेवींची भरपाई करण्यात येते, ही बाब आक्षेपार्ह आणि खटकणारी असल्याचे खासदार म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

बुडीत खाती अथवा दिवाळीला गेलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत केल्यानंतर डीआयसीजीसी या सर्व रक्कमा संबंधित बुडीत खात्यात गेलेल्या बँकेच्या उर्वरीत ठेवी आणि मालमत्तेतून परत वसूल करते. त्यामुळे ज्या ठेवीदारांच्या पाच लाखाहून अधिक ठेवी अशा बँकेत असतील त्यांना त्या नंतर परत मिळण्याची शक्यता आणखीनच दुरावते.त्यामुळे एकीकडे अशा निष्पाप ठेवीदारांना नाहक आर्थिक फटका बसतो आणि दुसरीकडे डीआयसीजीसी सारखे सरकारी महामंडळ एकीकडून प्रीमियम वसूल करते आणि दुसरीकडून परत विम्या पोटी दिलेली रक्कम परत मिळवते आणि लाखो कोटींचा नफा करते. याला विमा योजना कसे म्हणता येईल? ही गंभीर बाब असल्याचे खासदार म्हस्के म्हणाले.
दुर्दैवाने डीआयसीजीसी कायद्यातील तरतुदीच अशा व्यवस्थेला साथ देत आहेत आणि म्हणून या कायद्यातील या ग्राहक हित विरोधी तरतुदींमध्ये रितसर दुरुस्त्या करून सर्व ठेवीदारांच्या सर्व रकमा १०० टक्के विमा सुरक्षित करण्याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे,असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातील पीएमसी बँक,सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि आताची न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक या सर्व बँकांतील ठेवीदारांना सरकारने त्यांच्या शंभर टक्के ठेवी परत करणे हे नैतिकतेला धरून असेल कारण डीआयसीजीसीने २०२१पासून या बँकांतील संपूर्ण १०० टक्के ठेवींवर प्रीमियम गोळा केलेला आहे.त्यामुळे त्यांना केवळ पाच लाख रुपयांच्या ठेवी परत करुन सरकार अथवा महामंडळ आपली जबाबदारी झटकून टाकू शकणार नाही,असेही खासदार म्हस्के म्हणाले.