१ मेपासून ‘एक राज्य, एक नोंदणी’

जमीन, मालमत्ता खरेदीची कोणत्याही निबंधक कार्यालयात होणार नोंदणी


मुंबई : आपल्या राहत्या ठिकाणापासून जवळ असलेल्या किंवा कोणत्याही निबंधक कार्यालयात मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीची नोंदणी करण्यासाठी महसूल विभाग १ मे, महाराष्ट्र दिनापासून ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ सुरू करणार आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे राज्यातील जनतेला दिलासा मिळणार आहे.



महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील एका ठिकाणचा दस्त अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदविता येत नव्हता. एका जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणी त्याच सहनिबंधक कार्यालयामध्ये केली जात आहे. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्री करणाऱ्यांचा वेळ आणि पैसे वाया जात होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ हा उपक्रम सुरू करत आहे. १७ फेब्रुवारीपासून प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई शहर व उपनगर या दोन जिल्ह्यांत हा उपक्रम लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर १ एप्रिलपासून पुणे व ठाणे जिल्ह्यांतही तो राबविण्यात आला. पुणे शहर व जिल्ह्यातील एकूण ४८ दुय्यम निबंधक केंद्रांमध्ये दस्त नोंदणीला मिळालेला प्रतिसाद पाहून हा उपक्रम राज्यात सुरू केला जात आहे.



डिजिटल स्वाक्षरी असणार अनिवार्य


कागदपत्रांमध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्यास, दस्तऐवजावर विभागाचा अधिकारी डिजिटल स्वाक्षरी करील. सुरक्षिततेच्या उपायासाठी, फसवणूक टाळण्यासाठी नागरिकांच्या आधार कार्ड आणि पॅन कार्डच्या पडताळणीद्वारे ओळख अनिवार्य केली जाईल. तसेच, नागरिकांना डिजिटल स्वाक्षरीने दस्त सादर करणे अनिवार्य करण्यात येईल, अशी माहितीही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

Comments
Add Comment

समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था दूर करून ‘गूगल लोकेशन’ एका महिन्यात उपलब्ध करा; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे शासनाला निर्देश

नागपूर : विधान परिषदेत आ.मिलिंद नार्वेकर यांनी समृद्धी महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातात नागरिकांच्या

शेत रस्त्याच्या वादात मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद विलंब टाळण्यासाठी इमेल द्वारे पाठविण्यात येणार नोटीस •

मुद्रांक शुल्क वादाबाबत उच्च न्यायालयाऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील

विधानसभेत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले

 भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींवरील 'गहाण शुल्क' वसुलीला कायदेशीर संरक्षण २००९ पासूनची आकारणी वैध ठरणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडलेले विधेयक संमत 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी

"उद्धव ठाकरे अधिवेशनासाठी नाही, तर सहलीला आलेत"; परिणय फुकेंचा घणाघात

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात राजकीय वातावरण तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत लोकार्पण कार्यक्रम नागपूर : राज्यात मागील काही दिवसात झालेल्या