तर तीन महिन्यांत ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द? नवा नियम वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरणार!

नवी दिल्ली : वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणात जर तुम्हाला चलन आले असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडणार आहे. जरी मेसेज आला नाही तरी आता मोबाईलवर तुमच्या वाहनाला आलेली चलने पाहता येतात. यामुळे ती तपासत रहा, नाहीतर तीन महिन्यांनी तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन रद्द केले जाणार आहे.


सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून चलन आणि त्यांच्या भुगतानाबाबत अहवाल मागवला होता. ई-चलनच्या वसुलीमध्ये महाराष्ट्र आणि हरियाणा ६२-७६% दरासह पहिल्या क्रमांकावर आहेत. तसेच दिल्लीमध्ये सर्वात कमी १४% रिकव्हरी रेट तर कर्नाटकमध्ये २१ टक्के रेट आहेउत्तर प्रदेशात हा आकडा २७ टक्के, तर ओडिशात सर्वाधिक २९ टक्के आहे. इतर राज्यांतही अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकार नियम कडक करत आहे.



सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या या बदलांमुळे चलन भरण्याचे प्रमाण वाढेल आणि ट्रॅफिक नियमांचे पालनही सुधारेल,असे सरकारला वाटते. आता चालकांना वेळेत दंड भरणे अनिवार्य होणार आहे, नाहीतर लायसन्स आणि विम्यावर परिणाम होईल. लायसन रद्द झाल्यानंतर जर तुम्ही वाहन चालविताना अपघात झाला तर विना परवाना वाहन चालविल्याचा आणि अपघातास कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा तर दाखल होईलच. परंतु वाहनाच्या नुकसान भरपाईसाठी विमा देखील मिळणार नाही. दंडाची पावती न भरलेल्यांना कोर्टाची नोटीस पाठविली जाते. तिथे सेटलमेंट होते. परंतु, असेही अनेक नग असतात जे या नोटीसलाही जुमानत नाहीत. यामुळे आता मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दंडाची वसुली करण्यासाठी तसेच वाहतुकीचे नियम पाळले जावेत यासाठी हे केले जात आहे. नियमांचा नवीन मसुदा तयार केला जात आहे. यानुसार वाहन मालकांना ३ महिन्यांच्या आत ट्रॅफिक ई-चलन भरावे लागेल, अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द केले जाऊ शकते.


तसेच ज्या लोकांनी एका आर्थिक वर्षात सिग्नल तोडला किंवा धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविल्याची तीन चलन घेतली आहेत.त्यांचे परवाने तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाणार आहेत. याचबरोबर या प्रस्तावात विम्याचा प्रिमिअमदेखील वाहतूक ई चलन प्रणालीशी जोडला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यानुसार ज्याचे चलन न भरलेले असेल त्याला विम्याची जास्त रक्कम भरावी लागू शकते.

Comments
Add Comment

Supreme Court : चालण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात चालण्याचा हक्क हा संविधानातील मूलभूत अधिकार असल्याचे

Ban on Telegram : टेलिग्रामवरील बंदी २२ जूनपर्यंत कायम

नवी दिल्ली: इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म 'टेलिग्राम'ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र

Swiss Bank : स्विस बँकांमधील भारतीयांचा निधी घटला, वैयक्तिक खात्यांतील ठेवींमध्ये वाढ

नवी दिल्ली : स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेल्या कथित काळ्या धनाबाबत सातत्याने चर्चा होत असताना,

Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते PMVBRY लाभ वितरण कार्यक्रम; २,४०० कोटी रुपयांचे लाभ वितरित

नवी दिल्ली : रोजगार निर्मितीला चालना देणे आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र

Narendra Modi : दहशतवाद आणि सिंधू जल करार एकत्र शक्य नाही, भारताने पाकिस्तानला सुनावले

नवी दिल्ली : भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (यूएनएचआरसी) पाकिस्तानला जोरदार फटकारले आहे. भारताने

EPFO : आता एटीएम आणि यूपीआयद्वारे काढता येणार पीएफचे पैसे; लवकरच सुविधा होणार सुरू

Navi Delhi : नोकरदारांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता पीएफ (PF) खात्यातील पैसे काढण्यासाठी