Vodafone Idea share : व्होडाफोन आयडिया कंपनीला केंद्र सरकारने दिले जीवनदान

नवी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात सध्या जिओ आणि एअरटेल या दोन कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत आणखी तगडे खेळाडू उतरावे आणि ग्राहकांना वाजवी दरात सेवा उपलब्ध व्हावी या हेतूने केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून बीएसएनएल या सरकारी कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पाठोपाठ सरकारने व्होडाफोन आयडिया या खासगी कंपनीला जीवनदान दिले आहे.



बीएसएनएल ही १०० टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. ही कंपनी सध्या वाजवी दरातले आकर्षक प्लॅन सादर करुन अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीने ४२५ दिवसांसाठी २३९९ रुपयांचा एक आकर्षक प्रीपेड प्लॅन लाँच केला आहे. या प्लॅनची तसेच इतर प्रीपेड प्लॅनची माहिती बीएसएनएलच्या अधिकृत वेबसाईटवर Prepaid Plans अंतर्गत उपलब्ध आहे. बीएसएनएल स्पर्धेत उतरत असतानाच केंद्र सरकारने व्होडाफोन आयडिया या खासगी कंपनीला जीवनदान दिले आहे. सरकारने स्पेक्ट्रम लिलावाच्या थकबाकीच्या बदल्यात कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या टेलिकॉम ऑपरेटरमधील अधिक हिस्सा घेण्यास सहमती दर्शवून व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडला जीवनदान दिले आहे. या जीवनदानामुळे व्होडाफोन आयडिया कंपनीची स्पेक्ट्रम थकबाकीतून सुटका झाली आहे.



एक्सचेंज फाइलिंगनुसार, व्होडाफोन आयडियाला नियामक मंजुरी मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत १० रुपये दर्शनी मूल्याचे तीन हजार ६९५ कोटी इक्विटी शेअर्स जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इक्विटी शेअर्समध्ये रूपांतरित होणारी एकूण रक्कम ३६ हजार ९५० कोटी रुपये आहे. इक्विटी शेअर्स जारी केल्यानंतर, कंपनीतील भारत सरकारचा हिस्सा सध्याच्या २२.६० टक्क्यांवरुन ४८.९९ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. सरकारी गुंतवणुकीत वाढ झाली तरी प्रमोटर्सकडे कंपनीचे ऑपरेशनल नियंत्रण राहणार आहे. याआधी सरकारने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये व्होडाफोन आयडियाला १६ हजार १३३ कोटी रुपयांचे इक्विटी शेअर्स जारी करण्याची परवानगी दिली होती. या शेअर्सद्वारे थेट गुंतवणूक करुन सरकारने कंपनीत गुंतवणूकदार म्हणून प्रवेश केला होता.