मतदार ओळखपत्र - आधार कार्ड लिंक करण्याच्या संदर्भात मंगळवारी महत्त्वाची बैठक

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याच्या संदर्भात राजधानी दिल्लीमध्ये १८ मार्च, मंगळवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, केंद्रीय गृह सचिव, संसदीय विभागाचे सचिव आणि 'यूआयडीएआय'चे सीईओ उपस्थित राहणार असल्याचे समजते. या बैठकीत मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याच्या संदर्भात चर्चा होणार असल्याचे समजते.



सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी १८ मार्च रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगात ही बैठक होणार आहे. मतदार ओळखपत्रासोबत आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी आणखी कोणतीही मुदत निश्चित करण्यात आली नसल्याचे समजते.



निवडणूक प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांकडून वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात असताना अलीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोग वेगवेगळ्या उपाययोजना करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निराकरण न झालेल्या निवडणूक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांकडून ३० एप्रिलपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. निवडणूक आयोग सर्व राजकीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या अध्यक्षांसोबत आणि वरिष्ठ नेत्यांसोबत निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यासंदर्भात सल्लामसलत देखील करणार आहे. १० मार्च रोजी, निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, दोन वेगळ्या राज्यातील मतदारांचा सारखा मतदार ओळखपत्र क्रमांक असणे म्हणजे ते बनावट मतदार नाही.

दरम्यान, मतदान ओळखपत्र क्रमांकाशी संबंधित आणि इतर निवडणूक प्रक्रियेवर विरोधी पक्ष वारंवार प्रश्न उपस्थित करत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेच्या अधिवेशनात देखील हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

मतदान ओळखपत्राला 'आधार' देण्याचे विधेयक डिसेंबर २०२१लाच मंजूर

मतदान ओळखपत्राशी आधारकार्ड जोडण्याची तरतूद असलेले सुधारित निवडणूक कायदा विधेयक २० डिसेंबर २०२१ रोजी लोकसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यसभेतही मंजूर झाले होते. लोकसभेच्या सभागृहामध्ये प्रचंड गदारोळामध्ये हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले होते. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला असून या विधेयकाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देत विधेयक मागे घेण्याची आक्रमक मागणी विरोधकांनी केली होती. आपला विरोध नोंदवताना लोकसभाध्यक्षांसमोरील हौद्यात उतरून विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली होती. मात्र या गोंधळामध्येच हे विधेयक आता दोन्हीही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आले होते.

राज्यसभेतही विधेयकावरुन गोंधळ

राज्यसभेतही हे विधेयक आवाजी मतदानानेच त्यावेळी मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी आपला निषेध नोंदवत सभात्याग केला होता. भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, बीजेडी व अन्य मित्र पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा व्यक्त केला असून या विधेयकामुळे बनावट मतदार नष्ट होतील, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, डीएमके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या विधेयकाचा विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकावर लोकसभेत थोडीफार चर्चा झाली. मात्र, स्थायी समितीसमोर याबाबत चर्चा व्हावी, या मागणीदरम्यानच हे विधेयक पास करण्यात आले.

बोगस मतदानाचा प्रश्न निकाली निघणार

ग्रामपंचायत निवडणूकांपासून ते लोकसभा निवडणूकांपर्यत बोगस मतदान होत असल्याचा आरोप विविध राजकीय नेत्यांकडून तसेच पक्षसंघटनांकडून सातत्याने होत आहे. मतदान ओळखपत्र हे आधार कार्डला लिंक झाल्यास बोगस मतदान, दुबार मतदार नावे या समस्यांना आळा बसेल. आधारला मतदान ओळखपत्र लिंक झाल्यास मतदाराला एकाच ठिकाणी मतदान करणे शक्य होईल, अन्यत्र मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे १९५२च्या सार्वत्रिक निवडणूकांपासून बोगस मतदान समस्येचा भस्मासूर आपोआपच निकाली निघणे शक्य होणार असल्याचा दावा राजकीय विश्लेषक विजय घाटे यांनी केला आहे.