Mumbai Slums Area : गणना झालेल्या झोपड्यांचा थेट पुनर्विकास प्रस्ताव

  108

‘सुप्रीम’च्या निर्णयामुळे अनेक रखडलेल्या योजनांचा मार्ग मोकळा


मुंबई  : आतापर्यंत गणना झालेल्या सर्वच झोपड्यांना पुनर्विकास योजना लागू असून त्यासाठी संबंधित परिसर नव्याने झोपडपट्टी घोषित करण्याची आवश्यकता नाही, असा निकाल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासन, पालिका वा अन्य कुठल्याही नियोजन प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील झोपड्यांची गणना झालेली असल्यास थेट पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करता येणार आहे.



या निर्णयामुळे अनेक रखडलेल्या योजनांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) अन्वये केला जातो. या नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याआधी संबंधित परिसर झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक असते. हे अधिकार झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारांना असतात. वास्तविक अशी दोन वेळा झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक नाही, असे प्राधिकरणाला वाटत असले तरी नियमावलीत तशी तरतूद नसल्यामुळे हात बांधले गेले होते.

Comments
Add Comment

सात वर्षांपूर्वी बांधलेला २७ कोटींचा उड्डाणपूल तोडणार? कारण काय?

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका (BMC) गोरेगावमधील वीर सावरकर उड्डाणपूल, जो फक्त सात वर्षांपूर्वी बांधला होता, तो

बीएमसीचा 'मराठी' फलकांसाठी धडाका: दुकानदारांना मोठा दणका!

मुंबई : मुंबईत मराठी भाषेचा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत आहे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) दुकाने आणि आस्थापनांना

मोठी अपडेट : आता दिवाळीनंतर फुटणार फटाके! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तारीख ठरली

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अखेर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक

मुंबईत गणेशोत्सवात रात्री उशिरापर्यंत लोकल, मेट्रो सुरू ठेवावी

जनता दरबारातील मागणीचा मंत्री मंगलप्रभात लोढा पाठपुरावा करणार मुंबई  : महाराष्ट्र आणि मुंबई एमएमआर परिसरात

मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च महापालिकेच्या माथी

एमआरव्हीसीला द्यावा लागणार ९५० कोटी रुपये निधी मुंबई  : महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एम. यू.

मंत्रालय प्रवेशासाठी सर्वसामान्यांना आता ‘डीजी’ नोंदणी बंधनकारक

ऑफलाइन पास देणाऱ्या खिडक्या स्वातंत्र्यदिनापासून बंद मुंबई  : कामानिमित्त मंत्रालयात येत असाल तर ‘डीजी ॲप’वर