विकसित महाराष्ट्र साकारणारा, लोकाभिमुख अर्थसंकल्प

शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार, सामाजिक विकासाची पंचसूत्री

मुंबई : विकसित भारतासोबतच, विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकार करणारा, लोकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशी पंचसूत्री आहे. संतुलित अशा या अर्थसंकल्पाला अनुसरून आमची पुढील वाटचाल, असेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधान सभेत सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचा विकासदर सर्वाधिक

राज्याचा हा अर्थसंकल्प संतुलित स्वरुपाचा आहे. यात राजकोषीय तूट २.७ टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. सरत्या वर्षात ही तूट २.९ टक्क्यांपर्यंत होती. महसूली जमा आणि खर्च यांचा उत्तम ताळमेळ राखला गेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्य तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद केल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राची जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पादन) वाढ चांगली आहे. गेल्या दहा वर्षात हे प्रमाण ७.५ टक्क्यांवर पोहचले आहे. हे उत्पादन पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढले आहे. त्यामुळे या प्रमाणात आपली कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढली आहे. त्यामुळे आपण विहीत कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही, हे देखील उल्लेखनीय आहे.

उद्योग क्षेत्राची भरारी

आपल्या उद्योग क्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. कोविड काळाचा अपवाद वगळल्यास हा वाढीचा दर चांगला आहे. आपले राज्य स्टार्टअपमध्ये क्रमांक एकवर आहे. जीसएसटी कर संकलनातही महाराष्ट्र पुढे आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत आपण सात टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दिड लाख कोटींच्या पुढे आहोत. इतर राज्ये आपल्या मागे आहेत. औद्योगिक वाढ, विदेशी गुंतवणूक आणि स्टार्टअप आणि जीएसटीमुळे महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, हा विश्वास आहे.

पायाभूत सुविधांचे प्रभावी नियोजन

राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते विकास हा महत्त्वाचा विषय आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांचा विकास हा पुढील वीस वर्षांचा विचार करून, नियोजनबद्धरित्या करण्यावर भर दिला गेला आहे. यामुळे रस्त्यांचा आराखडा गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत एक समान पद्धतीने होणार आहे. या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी आपण बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून निधी उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वर्ल्ड बँक, एशियन बँक, न्यु डेव्हलपमेंट बँक आणि नाबार्डच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे उभरले जात आहे. यामुळे आपल्या राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येणार आहे.

घर बांधणीत महाराष्ट्रच अग्रेसर..

महाराष्ट्राने घर बांधणीच्या क्षेत्रात मोठी मजल गाठली आहे. या क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक आली आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आपण आता वीस लाख घरांचा टप्पा गाठत आहोत. यातही केंद्र आणि राज्य यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधीचा ओघ राहणार आहे. यातील घरांना प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून वीजेसाठी स्वयंपूर्ण केले जाणार आहे. याशिवाय ज्या घरांचा वीज वापर तीनशे युनीटहून कमी असेल, त्यांनाही या योजनेतून वीज देण्याचे सुतोवाच आजच्या अर्थसंकल्पात केली गेली आहे.

शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य

या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बृद्धिमता- एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. एआयद्वारे माती परिक्षण ते फुल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणारे शक्य आहे. त्याबाबतचे नियोजनही केले गेले आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन आणि नदिजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे.

लाडक्या बहिणी ते लखपती दिदी…

लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय अपेक्स अशी सोसायटी स्थापन केली जाईल. याशिवाय आपल्याला लखपती दीदी या महिलांच्या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेलाही पुढे न्यायचे आहे. आतापर्यंत आपण २३ लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण केले आहे. आणखी २४ लाखांचे उद्दीष्ट्य साध्य करून एक कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य गाठायचे आहे.

सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास

सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागांच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्यात आली असून ती प्रत्येकी 43 व 40 टक्के एवढी आहे. सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळ मिळेल. यात वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंदर्भातील लाभ निश्चितच होतील.

विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. यापुर्वी अर्थमंत्री म्हणून १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर होता. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यापुढील वाटचालीत ते देखील हा विक्रम पूर्ण करून, अर्थसंकल्प सादर करतील, असा विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद करून उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार आणि वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल यांचे अभिनंदन केले.