‘न्यू इंडिया’ प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेकडेच संशयाची सुई ?

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

लाखो खातेदार, ठेवीदार असलेल्या मुंबईतील न्यू इंडिया सहकारी  बँकेमध्ये उघडकीस आलेला कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा आणि रिझर्व्ह बँकेने त्याबाबत केलेली कारवाई यामुळे पुन्हा एकदा  सहकारी बँकिंग क्षेत्र व बँकिंग क्षेत्राची  नियामक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण क्षमतेविषयीच सर्वसामान्यांमध्ये प्रश्न निर्माण होत आहेत. या आर्थिक गैरव्यवहाराचा  घेतलेला  लेखाजोखा.

मुंबईतील न्यू इंडिया सहकारी बँकेमध्ये फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या सप्ताहात ‘स्पॉट’ लेखापरीक्षण गैरव्यवहार उघडकीस आल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच बँकेचे संचालक मंडळ एक वर्षासाठी बरखास्त करून तेथे प्रशासक व सल्लागार मंडळ नेमले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी सर्व व्यवस्थापक श्रीकांत हे प्रशासक असून त्यांना सल्ला देण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे सर व्यवस्थापक रवींद्र व सीए अभिजीत देशमुख यांची समिती
नेमली आहे.

दरम्यान बँकेला नवीन कर्ज वाटप करण्यास, मुदत ठेवी घेण्यास व कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे. एकंदरीतच बँकेचे व्यवहार स्थगित करण्याची कडक कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान  २०१९ ते २०२५ कालावधीत बँकेचा महाव्यवस्थापक असलेल्या हितेश मेहता याला आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे अफरातफरीबद्दल अटक करण्यात आलेली आहे. हितेश याने पदाचा गैरवापर करून अन्य साथीदारांच्या मदतीने बँकेत कोट्यावधी रुपयांचा अपहार केल्याची कबुली दिली आहे. त्याने मुंबईतील  धर्मेश  पौन या बांधकाम व्यावसायिकास ७० कोटी रुपये दिले होते. कांदिवली येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी त्याने ही रक्कम दिल्याचे उघडकीस आल्याने धर्मेश पौन यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे; परंतु या दोन व्यक्तींच्या अटकेमुळे खऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची शक्यता नाही.

बँकेचे विद्यमान प्रमुख कार्यकारी अधिकारी देवर्षी घोष यांनी पोलिसांमध्ये दिलेल्या तक्रारीनंतर रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. वरकरणी हा घोटाळा बँकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेला  असला तरीही याबाबत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासारख्या  नियामकाला   आर्थिक घोटाळा शोधण्यात किंवा टाळण्यामध्ये आलेले अपयश हे अत्यंत गंभीर व  महत्त्वाचे आहे.

न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या संबंधात एका माजी कर्मचाऱ्याने जानेवारी २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडे लेखी तक्रार करून बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार, व्यवहारातील अनियमितता, भ्रष्टाचार व अनैतिक व्यवहार होत असल्याबाबतचे पत्र पाठवले होते. या तक्रारीमध्ये बँकेचे अध्यक्ष हिरेन भानू यांचा सहभाग असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. बँकांच्या विविध शाखा व्यवस्थापकांना डावलून २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जे बँकेच्या संचालक मंडळांनी दिल्याचा उल्लेख त्यात केला होता. यामध्ये बॉलीवूडमधील लोकप्रिय नटी प्रीती झिंटा हिला १८ कोटी रुपये असे कर्ज वाटप केले होते. ते थकल्यानंतर बँकेने ही रक्कम वसूल करण्याऐवजी ‘राईट ऑफ’ केलेली होती. तसेच राजहंस ग्रुप व अन्य काही उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप केले व ही सर्व कर्जे ‘अनुत्पादक कर्जे’ म्हणून बुडीत झालेली आहेत. एका माजी कर्मचाऱ्यानी ‘व्हिसल ब्लोअर’ नात्याने केलेल्या तक्रारीचा संपूर्ण तपशील ‘मनी लाईफ’ या गुंतवणूक विषयक साप्ताहिकाने प्रसिद्ध केला आहे.

एकंदरीत ही  अफरातफर अचानकपणे एका रात्रीत झालेली नाही. याबाबत रिझर्व्ह बँकेने काही वर्षांपूर्वीच ही कारवाई करणे अपेक्षित होते. विशेषतः २०२१ पासून या बँकेमध्ये अचानकपणे मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम शिल्लक असल्याचे आढळलेले होते. त्याचवेळी  बँकेच्या राखीव निधी मध्ये एक नवा पैसा नसल्याचे लक्षात आलेले होते. असे असतानाही गेल्या तीन वर्षात रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी पथकाने  त्याबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित केला नाही किंवा यात काही गडबड असल्याचे निदर्शनास आणून दिले नाही. त्यामुळे या सर्व आर्थिक घोटाळ्यामागे रिझर्व्ह बँकेच्या उच्च पदस्थांचा हात आहे किंवा कसे याचा शोध घेण्याची निश्चित वेळ आलेली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने याबाबत दाखवलेला निष्काळजीपणा अत्यंत गंभीर आहे. किंबहुना या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेची अकार्यक्षमता प्रकर्षाने जाणवत आहे.

न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या सध्या ३० शाखा असून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बँकेला २३ कोटी रुपयांचा  निव्वळ तोटा होता, तर २०२३-२४ या वर्षात हा निव्वळ तोटा ३१ कोटी रुपयांवर गेलेला होता. एवढेच नाही तर मार्च २०२४ अखेरच्या वर्षात बँकेचे कर्जवाटप १३३० कोटी रुपयांवरून ११७५ कोटी रुपयांवर घसरलेले होते. मात्र ठेवींचे प्रमाण याच काळात २४०६ कोटी रुपयांवरून २४३६ कोटी रुपयांवर थोडेसे वाढलेले होते. बँकेमध्ये १ लाख ३० हजार पेक्षा जास्त ठेवीदार असून ९० टक्के ठेवी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या आहेत. यामध्ये बचत खात्यात २७.९५ टक्के म्हणजे ६७१.५१ कोटी रुपयांच्या ठेवी असून चालू खात्यामध्ये १०३.२१ कोटी रुपये आहेत. तसेच विविध मुदतीच्या १६५२.२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्याचे प्रमाण ६८ टक्क्यांच्या घरात आहे. या वर्षात बँकेचा भांडवल पर्याप्तता रेशो ९.०६ टक्के होता. नियमानुसार तो किमान दहा टक्के असण्याची आवश्यकता होती. बँकेचा २०२३ अखेरचा जो ताळेबंद प्रसिद्ध झाला आहे त्या बँकेच्या हातात १२२ कोटी रुपयांची रोख रक्कम उपलब्ध होती. हीच रक्कम एप्रिल २०२४ या वर्षाच्या अखेरीस १३५ कोटी रुपयांवर गेलेली होती. यातील आरोपी हितेश मेहता याने बँकेतून २०२० पासून रोख रकमेची अफरातफर केल्याची कबुली दिलेली आहे. अशी जर वस्तुस्थिती होती, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला त्यांच्या दरवर्षीच्या बँकेच्या तपासणीमध्ये याबाबत काहीही सापडले नाही असे म्हणणे हे योग्य ठरणार नाही. विशेषतः रिझर्व्ह बँक जेव्हा बँकेच्या सर्व खात्यांची दरवर्षी तपासणी करत असते तेव्हा ते मुदत ठेवी, कर्जवाटप आणि त्याची वसुली, यासह  प्रत्येक गोष्टी अत्यंत बारकाईने तपासत असते. एका माहितीनुसार रिझर्व बँकेचे तेच अधिकारी अनेक वर्षे या बँकेची तपासणी करत असून त्यांनी या बँकेला सातत्याने  ‘क्लीन चीट’ दिलेली आहे. पीएमसी बँकेमधल्या  गैरव्यवहार प्रकरणात याच तपासणी अधिकाऱ्यांचा संबंध असल्याचे सांगण्यात येते.

रिझर्व बँकेने १२ फेब्रुवारी रोजी या बँकेच्या रोख रकमेची तपासणी केलेली होती मात्र त्यांनी त्याच वेळेला बँकेचे व्यवहार गोठवणे आवश्यक होते ते काम केले नाही. याचा अर्थ या काळात काही मंडळींना बँकेतील ठेवी काढून घेण्याची संधी त्यामुळे लाभली असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने तपासणी करून बँकेतील ठेवी कोणी काढून घेतल्या याचा शोध घेतला पाहिजे. जेव्हा रोख रक्कम गायब झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात आले होते तेव्हाच त्यांनी का कारवाई केली नाही हा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे.

हा आर्थिक घोटाळा शोधून काढण्यात रिझर्व्ह बँकेला सपशेल अपयश आलेले आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यांच्या विविध विभागांमध्ये, अधिकाऱ्यांमध्ये  योग्य समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एखाद्या नागरी बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम गायब होते आणि त्याच्यावर कोणीही कारवाई करत नाही यावर विश्वास बसणे अवघड आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेतल्या काही अधिकाऱ्यांचे अशा नागरी सहकारी  बँकांमध्ये ‘हित संबंध’ आहेत हा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे.

न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेची भूमिका संशयास्पद असून त्यांचे नियामकाचे पितळ उघडे पडले आहे असे वाटत आहे.  याची  केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने वेळीच दखल घेतली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये याबाबतचे दरवाजे ठोठावले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.