दोन दिवसांपूर्वी ठाणे जिल्हापरिषदेच्या शिक्षण विभागातील शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती करण्यात आल्या. ठाणे जिल्हा परिषदेतील पदोन्नती करताना प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करावी व नंतर इतर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करावी असे उच्च न्यायालय व शासनाचे आदेश आहेत. असे असताना दिव्यांग पदे राखीव ठेवून इतर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली असल्याचा थेट आरोप महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेने केला आहे. पदोन्नती बाबत दिव्यांग संघटनेने ३१ डिसेंबर २०२४ ला लक्ष वेधल्यानंतर ठाणे जिल्हापरिषदेने दिव्यांगांसाठी आरक्षित पदांवर सेवाजेष्ठतेनुसार पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी दिव्यांग पदांची सुनिश्चिती होण्याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे विनंती केली होती. मात्र याबाबत प्रधान सचिवांच्या उत्तराची वाट न पाहता ठाणे जिल्हापरिषदेने दिव्यांगांना डावलून धीसाडघाई करीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागातील ५२ शिक्षकांना पदोन्नती देण्यात आली. दिव्यांगांना डावलल्याने या पदोन्नतीमुळे दिव्यांगांवर अन्याय झाला असून तीव्र असंतोष पसरला आहे. याबाबत चौकशी व्हावी अशी मागणीही केली जात आहे.
या प्रक्रियेत सुदृढ कर्मचाऱ्यांना जवळच्या शाळांवर नियुक्ती होइल व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पदे राखीव ठेवून त्यांची दूरच्या शाळांवर नियुक्ती होईल किंवा यानंतर ही प्रक्रिया काही कारणास्तव लांबणीवर गेल्यास दिव्यांग कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील मात्र त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही हा अन्याय आहे. त्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करून दिव्यांगांना न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ठाणे जिल्हा दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश राऊत व सचिव नितीन पाटोळे
यांनी सांगितले.
