अर्थखात्याकडून राज्यातील विविध विभागांच्या खर्चाला कात्री

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी अर्थखात्याने विविध खात्यांना वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्केच निधी खर्च करण्यात यावा अशा सूचना अर्थखात्याने दिल्या आहेत. अर्थकारणाची घडी सुरळीत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.



महाराष्ट्र राज्याच्या वित्त विभागाचा सन २०२४-२५ सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थखात्याकडून राज्यातील विविध विभागांना किती निधी खर्च करण्यात यावा संदर्भात अनुमान घालून देण्यात आले. या ७० टक्क्यांपैकी निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती आणि विद्यावेतन, सहायक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम, कर्जाची परतफेड आणि अंतरलेखा हस्तांतरे या विभागांना १०० टक्के निधी हा खर्च करता येणार आहे. बक्षिसे, विदेश प्रवास खर्च, प्रकाशने, इतर प्रशासकीय खर्च, लहान बांधकामे, सहाययक अनुदाने, मोटार वाहने, यंत्रसामग्री, गुंतवणुका यासाठी जर निधी लागणार असेल तर १८ फेब्रुवारीपर्यंत निवेदन सादर करण्यात यावे, अशी सूचना राज्याच्या अर्थखात्याकडून करण्यात आली आहे.
Comments
Add Comment

महाविद्यालयीन शुल्कातील गैरप्रकारांची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेत घोषणा; दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत मुंबई :

'गॅस तुटवड्याविषयी सरकारने उपाययोजना कराव्यात'

मुंबई : आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशासह राज्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे पडसाद बुधवारी

नागरिकांना विनासायास डिजिटल सेवा मिळण्यासाठी व्यापक धोरण तयार करा; माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय ई-सेवा आणि आधार संबंधित सेवा कोणत्याही अडथळ्याविना मिळाव्यात,

माजी सैनिक आणि भूमिहीनांच्या जमिनी वर्ग १ होणार, महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा

मुंबई : राज्यातील माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांना महाराष्ट्र शेत जमीन (सीलिंग) अधिनियमांतर्गत वाटप

प्रवासी आरक्षण सेवा इतके तास बंद राहणार

मुंबई : मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) दिनांक १२.०३.२०२६ रोजी २३.४५ वाजल्यापासून दिनांक १३.०३.२०२६ रोजी

एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळात १७,७४२ पदांची होणार जंगी भरती

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी)