महिलेची जात विवाहावरून नव्हे जन्मावरूनच – हायकोर्ट

जम्मू : एखाद्या महिलेने कुणाशी लग्न केले यावरून तिची जात ठरत नाही. तर ती महिला कुठल्या जातीमध्ये जन्माला आली यावरच तिची जात ठरते. त्यामुळे मागासवर्गीय महिलेने सामान्य प्रवर्गातील पुरुषाशी विवाह केला तरी ती आरक्षणास पात्र ठरते असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिला.

अनुसूचित जमातीमधील श्वेता राणी यांनी खुल्‍या गटातील पुरुषाबरोबर विवाह केला होता. त्यानंतर त्यांनी सरकारी नोकरीतील राखीव जागांसाठी अर्ज केला. किश्तवारच्या अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) यांनी या प्रकरणी निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचे जाहीर केले होते. यावर श्वेता देवी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी १६ डिसेंबर २०२४ रोजी कायदा विभागाने जारी केलेल्या कायदेशीर मताचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये पुष्टी केली गेली की एखाद्या महिलेला तिच्या जातीबाहेर लग्न केल्यानंतर तिचा अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी दर्जा गमावला जात नाही. नागरी सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ११ फेब्रुवारी २०२५ आहे. या अर्जदाराला संघ लोकसेवा आयोगासमोर अर्ज करावा लागतो, या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायमूर्ती वसीम सादिक नारगल यांनी स्‍पष्‍ट केले की, “आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या व्‍यक्‍तीने खुल्‍या प्रवर्गातील पुरुषाबरोबर विवाह केला तरी तिचा आरक्षणाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, हे स्पष्ट आहे की जर अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील महिलेने तिच्या जातीबाहेर लग्न केले तर तिचा राखीव दर्जा काढून घेतला जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती नारगल यांनी नमूद केले की, कायदा विभाग आणि समाज कल्याण विभागाच्या मतांव्यतिरिक्त गृह मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे कीण जन्मतः अनुसूचित जाती आणि जमाती नसलेली कोणतीही व्यक्ती केवळ अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीशी लग्न केल्यामुळे अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील सदस्य मानली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य असलेली व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य राहील, कारण ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतरही ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य राहील”, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच न्यायमूर्ती नारगल यांनी प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना तिच्या अनुसूचित जमातील प्रमाणपत्र अर्जावर ११ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. गृह मंत्रालय आणि कायदा विभागाच्या मतानुसार समाज कल्याण विभागाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, निर्णय काटेकोरपणे घेतला जाईल हे स्पष्ट केले आहे.