स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर
दिल्ली विधानसभेचा निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीची सत्ता कायम राखायची आहे, तर केंद्रात सत्तेची हॅटट्रीक संपादन करणाऱ्या भाजपाला दिल्लीचे तख्त खेचून घ्यायचे आहे. दिल्लीच्या निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था दयनीय आहे. यापूर्वी सलग पंधरा वर्षे दिल्लीवर राज्य करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला यावर्षी तरी दिल्ली विधानसभेत खाते उघडायला मिळणार का हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
गेल्या वर्षभरात केजरीवाल व त्यांचे सरकारमधील सहकारी किती भ्रष्ट आहेत हे भाजपाने दिल्लीकर जनतेपुढे मांडले. केजरीवाल यांच्यासह तिघा मंत्र्यांनाही जेलमध्ये काही दिवस काढावे लागले. त्यामुळे गेली बारा वर्षे केजरीवाल यांची असलेली लोकप्रियता या निवडणुकीत कायम आहे की घसरणीला लागली आहे, याचा कस या निवडणुकीत लागणार आहे. शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचारांच्या गंभीर आरोपांमुळे व मद्य विक्रीच्या धोरणात सरकारचे कोट्यवधी रुपये नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला गेल्याने यावेळी आम आदमी पक्षाला फटका बसू शकतो. भाजपाची १९९३ ते १९९८ या काळात दिल्लीवर सत्ता होती. अगोदर मदनलाल खुराणा, नंतर साहिबसिंग वर्मा आणि शेवटी काही महिने सुषमा स्वराज असे पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री भाजपाने दिल्लीला दिले. नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे सर्वच्या सर्व सातही खासदार दिल्लीकरांनी अनेकदा निवडून दिले, पण गेल्या २६ वर्षांत भाजपाला दिल्ली विधासभेची सत्ता मिळवता आली नाही. दिल्लीकरांनी अगोदर पंधरा वर्षे काँग्रेस व नंतरची अकरा वर्षे आम आदमी पक्ष यांच्यावर विश्वास दाखवला. यंदाच्या निवडणुकीत दिल्लीत मोदींची जादू चालेल का हाच कळीचा मुद्दा आहे. भाजपा किंवा काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडे दिल्लीला सर्वमान्य नेता नाही. आम आदमी पक्षाकडे केजरीवाल आणि त्यांची फौज आहे. भाजपाकडे कार्यकर्ते आहेत पण दिल्लीला चेहरा नाही. दिल्लीत काँग्रेसची संघटना विस्कळीत आहे आणि स्थानिक नेतृत्वही नाही. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे चेहरे घेऊनच भाजपा व काँग्रेसला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत उतरावे लागत आहे.
दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी दि. ५ फेब्रुवारीला मतदान आहे आणि ८ फेब्रुवारीला मतमोजणी आहे. नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातून आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक व माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे लढत आहेत व त्यांच्याविरोधात माजी मुख्यमंत्री साहिबसिंग वर्मा यांचे पुत्र प्रवेश हे भाजपाच्या तिकिटावर, तर माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप हे काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरले आहेत. फिर लाएंगे केजरीवाल, हे आपचे निवडणूक प्रचार गीत असून प्रत्येक मतदारसंघात ऐकवले जात आहे. दिल्लीत पुन्हा सत्ता आली, तर दिल्लीतील महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचा इरादा आपने बोलून दाखवला आहे, तर भाजपाने आपवर भ्रष्टाचारी सरकार म्हणून जोरदार हल्ला चालू ठेवला आहे. दिल्लीला स्वच्छ पाणीपुरवठा, दर्जेदार आरोग्य सेवा, सार्वजनिक बस सेवेचा बोजवारा, हवा प्रदूषण अशा सर्वच बाबतीत आप सरकार अपयशी ठरल्याचा भाजपाने प्रचार चालवला आहे. आपली व्होट बँक उभारण्यासाठी बांगलादेश व म्यानमारमधून आलेल्या अवैध घुसखोरांना आप मदत करीत असल्याचा आरोपही भाजपाने केला आहे.
काँग्रेसने दिल्ली शहर अध्यक्ष देवेंद्र यादव व महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा यांनाही दिल्लीच्या मैदानात उमेदवार म्हणून उतरवले आहे. दिल्लीत आपण सत्तेवर आलो तर दिल्लीतील महिलांना दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
आप आणि काँग्रेसमधून आलेल्या हायप्रोफाइल नेत्यांनाही या निवडणुकीत भाजपाने उमेदवारी दिली आहे. दिल्ली काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, तसेच आपचे माजी मंत्री राजकुमार चौहान, कैलाश गेहलोट, राजकुमार आनंद हे भाजपाच्या तिकिटावर लढत आहेत.
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आप व भाजपाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची आहे तसेच तीनही प्रमुख राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रेवड्यांची उधळण केल्याने निवडणूक चुरशीची व रोचक बनली आहे. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर आरोग्य सेवा, शालेय शिक्षण यावर भर दिला आणि सार्वजनिक बस प्रवासात मोफतची सवलत दिली. सरकारी शाळा खासगी शाळांसारख्या आधुनिक व दर्जेदार बनवल्या. सरकारी इस्पितळात विश्वसनीय सेवा व सुधारणा केल्या. सेवांचा दर्जा व सुधारणा या आधारावरच दिल्लीकर मतदारांनी केजरीवाल यांच्या पक्षाला दोन वेळा प्रचंड बहुमत देऊन विधानसभेत सत्ता दिली. केजरीवाल यांच्या मोफत रेवड्याची टिंगल भाजपाने भरपूर केली पण त्याचे अनुकरण मध्य प्रदेशने केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महिलांसाठी लाडकी लक्ष्मी योजना सुरू केली. भाजपाला लक्ष्मी योजनेने विधानसभा जिंकून दिलीच शिवाय या राज्यातून भाजपाचे २९ खासदार लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले. नंतर झारखंड, महाराष्ट्रातही महिलांसाठी मोफत योजनांच्या घोषणा झाल्या. ‘लाडकी बहीण’ किंवा ‘लक्ष्मी योजना’ राबवताना उमेदवाराला किंवा राजकीय पक्षांना कोणताच खर्च येत नाही. सरकारी खजिन्यातूनच महिलांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होतात. महिलांना पैसे मिळतात आणि त्यांची मते रेवड्या वाटणाऱ्या पक्षाला मिळतात. दिल्लीतील विधानसभा निवडणूकही रेवड्यांच्या घोषणांवरच लढवली जात आहे.
दिल्लीत १९५२ मध्ये राज्य विधानसभा निर्माण झाली, तेव्हा ४८ जागा होत्या. पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसने ३६ जागांवर विजय मिळवला. तेव्हा चौधरी ब्रह्मप्रकाश दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. १९५५ मध्ये काँग्रेसने गुरमुख निहाल सिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. ते जेमतेम वर्षभर होते. नंतर राज्य पुनर्गठन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिल्ली विधानसभा बरखास्त झाली आणि १९६६ मध्ये मेट्रोपोलिटीन कौन्सिलची स्थापना झाली. संविधानात दुरुस्ती करून १९९२ मध्ये दिल्ली विधानसभा अस्तित्वात आली. १९९३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला मोठे बहुमत मिळाले. पण पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री बदलण्याची पाळी भाजपावर आली. घोटाळ्यात नाव आल्याने मदनलाल खुराणा यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले, मग साहिबसिंग वर्मा आले पण भडकलेल्या महागाईने त्यांना ते पद सोडावे लागले. सुषमा स्वराज यांना पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाच्या आसनावर बसवले पण जेमतेम ५२ दिवस त्यांना मिळाले. १९९८ ची दिल्ली विधानसभा निवडणूक सुषमा स्वराज विरुद्ध शीला दीक्षित अशी झाली. त्यात शीला दीक्षितांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस विजयी झाली. तेव्हा ६० रुपये किलो झालेल्या कांद्याने भाजपाला सत्ता गमवावी लागली. १९९८ तो २०१३ अशा तीन वेळा सलग दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार आले. २०११ मध्ये दिल्लीत लोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले व त्यातून अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला. नंतर स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षातून संजय सिंह, आतिशी, मनीष सिसोदिया, असे अनेक नवे चेहरे दिल्लीत नेते म्हणून पुढे आले. आम आदमी पक्षाने २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसचा पराभव केला. त्या निवडणुकीत भाजपाने ७० पैकी ३२ जागा जिंकल्या पण भाजपाला बहुमत मिळाले नाही. आपने २८ जागा जिंकल्या. काँग्रेसच्या सात आमदारांनी आपला समर्थन दिले व केजरीवाल पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. राजकारणात शह- मातचा खेळ नेहमीच चालू असतो. काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने ४९ दिवसांत केजरीवाल सरकार कोसळले.
सन २०१५ मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे ७० पैकी ६७ जागांवर आमदार निवडून आले. दिल्लीने एकमुखाने केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला. तेव्हा भाजपाला केवळ तीन जागा मिळाल्या व काँग्रेसचा एकही आमदार निवडून आला नाही. सन २०२० मध्ये आपचे ६२ आमदार निवडून आले व पुन्हा केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. काँग्रेसला दुसऱ्यांदा भोपळा फोडता आला नाही. घोटाळे व भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली केजरीवाल यांना जेलमध्ये जावे लागल्याने आतिशी यांच्यावर पक्षाने मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवली. आतिशी या भले मुख्यमंत्री असल्या तरी पक्षाचे सर्वेसर्वा सुप्रीम नेते हे केजरीवालच आहेत. आधुनिक सरकारी शाळा, मोहल्ला क्लिनिक, महिलांना मोफत बस प्रवास, २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, २० हजार लिटर पाणी मोफत, ज्येष्ठांना मोफत तीर्थयात्रा अशा घोषणा राबवत केजरीवाल यांनी दिल्लीतील सत्ता मिळवली. आता तर लाडकी बहीण योजनेची जादू फिरवली आहे. रेवड्यांच्या शर्यतीत भाजपा व काँग्रेसही सामील झाली आहे, स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात कोणालाच रस नाही.