पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांच्या शहर नियोजनाशी संबंधित तक्रारी आणि मागण्या जाणून घेतल्या. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली. पुढील बैठकीआधी जास्तीत जास्त प्रश्न सुटावेत यासाठी प्रशासनाला आवश्यक ते निर्देश दिले.
बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी ६९० कोटी रुपयांच्या विकासनिधीची मागणी केली. झोपडपट्टी विकासासाठी २२५ कोटी, रुग्णालयांसाठी ८५ कोटी, पोलीस वसाहती आणि स्थानकांसाठी ६३ कोटी, गडकिल्ले विकासासाठी २० कोटी आणि कुलाबा कॉझवेच्या विकासासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी मागण्यात आला. बैठकीआधी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रभादेवी परिसराचा दौरा केला. या दौऱ्याबाबत पालकमंत्री शिंदे आणि माहीम मतदारसंघाचे आमदार महेश सावंत यांच्यात चर्चा झाली. शिवडीचे आमदार अजय चौधरी यांच्याशी पालकमंत्र्यांनी गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा केली. काँग्रेसच्या धारावीच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांच्याशी पालकमंत्र्यांनी सायनचा पूल या विषयावर चर्चा केली. वरळीचे आमदार गैरहजर होते. यामुळे पालकमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकारी आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत चर्चा करुन वरळी मतदारसंघांतील प्रश्नांची माहिती घेतली.
मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर चर्चा
मुंबईकरांना भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यात म्हाडा, एसआरए, महानगरपालिका, कायदा आणि सुव्यवस्था, बीपीटी, आरोग्य विभाग, रस्ते, पाणीपुरवठा अशा सर्वच मूलभूत सोयीसुविधांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या प्रश्नांची तातडीने दखल घेऊन ते सोडवावेत आणि लेखी उत्तरे संबंधित लोकप्रतिनिधींना पाठवावी असे निर्देश यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबई शहरात जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा आणि पुनर्वसन रखडलेल्या इमारतींचा प्रश्न गंभीर असून तो सोडवण्यासाठी समूह पुनर्विकास हाच पर्याय आहे. त्याद्वारे घरांसोबत प्राथमिक सोयीसुविधा देखील रहिवाशांना उपलब्ध करून देता येतील, त्यामुळे सामूहिक पुनर्वसन योजना राबवून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सात यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील असेही यावेळी पालकमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केले. यासोबतच शहरातील पाण्याचा प्रश्न तसेच वायू प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.