डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये आजपासून समान नागरी कायदा लागू झाला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 'यूसीसी'च्या पोर्टल आणि नियमांचे उद्घाटन केले. त्याचबरोबर त्याची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड विधेयकातील बदलांना संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) मान्यता दिली. समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम ...
उत्तराखंडमध्ये २७ मे २०२२ रोजी समान नागरी संहितेसाठी तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सरकारला आपला अहवाल सादर केला. यानंतर, ८ मार्च २०२४ रोजी विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. विधानसभेतून मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले. येथून १२ मार्च २०२४ रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता कायद्याला मिळाली. समान नागरी कायदा अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली लागू करण्यात आल्या. नागरिक आणि अधिकाऱ्यांसाठी ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले. गेल्या २० जानेवारी रोजी, मंत्रिमंडळाने यूसीसी नियमांना अंतिम रूप दिले आणि ते मंजूर केले होते. शुक्रवारी झालेल्या मॉक ड्रिलमध्ये यापूर्वी येणाऱ्या समस्या सोडवण्यात आल्या. दुपारी १२.३० वाजता यूसीसी नियम आणि कायदे देखील लाँच करण्यात आले.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसीच्या पोर्टल आणि नियमांचे उद्घाटन केले. यावेळी धामी म्हणाले की, हा केवळ आपल्या राज्यासाठीच नाही तर देशासाठीही ऐतिहासिक दिवस आहे. राज्यात क्षणापासून समान नागरी कायदा लागू होत आहे. सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळत आहेत. सर्व धर्मातील महिलांचे हक्कही समान होत आहेत. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानतो, त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच सर्व घडत आहे. मी न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली आणि समितीचे आभार मानतो. सर्व विधानसभेच्या सदस्यांचे आभार. आयकर विभाग आणि पोलिस गृह विभागाचे आभार. आम्ही तेच करण्याचा संकल्प केला आहे. त्याने दिलेले वचन पूर्ण केले, असेही धामी यांनी यावेळी नमूद केले.