अनधिकृत बॅनर्स, पोस्टर्सच्या जनजागृतीसाठी महापालिकेच्या एल विभागाने घेतला पुढाकार

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच प्राप्त झालेल्या आदेशान्वये प्रशासकीय विभाग (वॉर्ड) स्तरावर अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स हटवण्याबाबत जनजागृतीसाठी पहिली समन्वय बैठक गुरुवारी १६ जानेवारी २०२५ रोजी एल विभाग कार्यालय येथे पार पडली. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात पार पडलेली ही पहिली बैठक होती. जनजागृती निर्माण करण्यासाठी तसेच यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अनुषंगाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.



एल विभागाचे सहायक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर, वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, वरिष्ठ निरिक्षक (अनुज्ञापन) आणि कुर्ला विभागातील स्थानिक नागरिक तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. अनधिकृतपणे लावण्यात येणाऱ्या बॅनर्स, पोस्टर्स, फलक आदींबाबत तक्रारीसाठी आणि निष्कासन कार्यवाहीबाबत समन्वय साधण्याच्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवरील मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.



उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आणि सह आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय (महाराष्ट्र शासन) यांच्याकडून २० डिसेंबर २०२४ रोजी प्राप्त निर्देशानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांत अनधिकृत पोस्टर, बॅनर्स, फलक आदींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगानेच विभागीय स्तरावर बैठकीचे आयोजन करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

Comments
Add Comment

कांदळवन क्षेत्रात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झेप्टोची बेकायदा गोदामे

आमदार संजय उपाध्याय यांचा गंभीर आरोप; पाहणीसाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना बाऊन्सर्सकडून दमदाटी मुंबई : मुंबईची

मानखुर्दचा SMS एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजी विधानसभा क्षेत्रातील

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कॅनडाचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात वापरणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता जागतिक स्तरावर पावले उचलली आहेत. कृषी

भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, नव्या ९९४ पदांची भर पडणार

मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा

अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर सरकारचा बडगा

३१ मार्चपर्यंत दंडवसुलीचे आदेश; सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत वसुलीची प्रक्रिया मुंबई : राज्यातील अवैध गौण खनिज

रस्ते बांधण्याचे काम ९० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतरच सुरू होणार

मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात