गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणाऱ्या, टिकाऊ व पर्यावरणपूरक घरांवर भर

गिरणी कामगारांसाठी १ लाख घर बांधण्यात येणार

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

मुंबई : 'सर्वांसाठी घरे' ही महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणाऱ्या, टिकाऊ व पर्यावरणपूरक घरांवर भर द्यावा. याबाबत सविस्तर धोरण महिन्याभरात तयार करून नागरिकांना म्हाडा तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा सहज सुलभपणे लाभ घेता यावा. त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. राज्य शासनाच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांसाठी सुमारे एक लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईच्या विकासासाठी लवकरच क्लस्टरची योजना सुरू करण्यात येणार असून या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईत लक्षावधी घरे उपलब्ध होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांचा आणि प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह,धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस्.व्ही.आर्. श्रीनिवास, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे, कामगारांसाठी घरे, भाडेतत्त्वावर घरकुले, पुनर्विकास, इको फ्रेंडली घरकुले, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून घरकुलांचे अनेक प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मुंबईतील या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती द्यावी. गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घर बांधण्यात येणार असून त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जे गिरणी कामगार त्यांच्या मूळ गावी स्थलांतरित झाले आहेत त्यांना त्यांच्या गावी घर देता येईल का याबाबत तपासणी करावी. तसेच गिरणी कामगार युनियन सोबत बैठकीचे आयोजन करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन व इतर पुनर्वसन रखडलेले प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला चालना देण्यात आली असून हे प्रकल्प पूर्ण करून झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या मार्फत माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर या झोपड्यांचा पुनर्विकास केला जात आहे. गृहनिर्माण विषयक माहितीसाठी केंद्रिकृत, पारदर्शक आणि वेब आधारित राज्य गृहनिर्माण बाबत माहिती पोर्टल तयार करण्यात यावे, धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट कॅम्प तयार करण्यात यावे त्याबाबत सविस्तर धोरण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प, मोतीलाल नगर १,२,व ३ वसाहतींचा पुनर्विकास, कामाठीपुरा क्षेत्राचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास, पोलिसांसाठी घरे, गिरणी कामगारांसाठी घरकुल योजना, जीटीबी नगर सोयम येथील पुनर्वसन प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना आदीबाबत आढावा घेतला. या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती दिली.