मुंबई (विशेष प्रतिनिधी ) : प्रकल्पबाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईतील महापालिकेच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागात सुमारे ५ हजार ते १० हजार सदनिका उभारण्याचे उद्दिष्ट असून त्यानुसार आतापर्यंत एकूण ३४,३२९ सदनिकांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी टप्पा-१ अंतर्गत सुमारे १५०० सदनिका मार्च २०२६ पूर्वी महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. तर उर्वरित सदनिका पुढील २ ते ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित होतील अशाप्रकारचा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधारित व आगामी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पबाधितांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात , विविध विकास प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. यासाठी सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ६,६२०.६३ कोटी रुपयांची तर आगामी सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ८,५०९.२० कोटी रुपयांची भरीव भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजित वेळेत आणि सुरळीत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरे उपलब्ध झाल्याने रस्ते, पूल, जलनिस्सारण व इतर महत्त्वाच्या विकासकामांना वेग येईल, असा विश्वास महापालिका सहआयुक्त संजोग कबरे यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीत प्रकल्प बाधितांच्या सदनिकांबाबत सदस्यांनी विचारणा करत प्रशासनाकडे याची माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला.मुंबई महापालिकेला प्रकल्प बाधितांसाठी आवश्यक एसआरए प्राधिकरणाकडून अवघ्या १२.५० लाख रुपयांत उपलब्ध होत असताना महापालिका खासगी विकासकाला आपली जागा उपलब्ध करून उगाचच कोट्यवधी रुपये खर्चून महागड्या दरात फ्लॅट का खरेदी करीत आहे. एसआरएमार्फत आवशयक फ्लॅट ( सदनिका) का उपलब्ध करीत नाही, असा सवाल सुधार समितीत सदस्यांनी केला. काँग्रेसच्या मेहेर हैदर यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी महापालिकेला सध्या नेमके किती पीएपीची गरज आहे, किती पीएपीची उपलब्ध झाले आहेत, कोणत्या ठिकाणी पीएपी उपलब्ध होणार आहेत याबाबत विचारणा केली. तर मुंबई महापालिकेला समायोजन आरक्षण बांधकामांच्या अंतर्गत बिल्डरकडून पालिकेला देय असलेल्या पीएपी बिल्डर भाड्याने देतात किंवा त्यांची परस्पर विक्री करतात, असा आरोप भाजपचे दीपक (बाळा)तावडे यांनी यावेळी केला.
त्यावर उपायुक्त संजोग कबरे ( सुधार) यांनी, पीएपीबाबत एसआरए प्राधिकरण यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून माहिती घेण्यात येईल, असे उत्तर दिले. तसेच, पीएपी बाबत नियुक्त कमिटीची दर तीन महिन्यांनी बैठक होते. त्यामध्ये आढावा घेण्यात येतो. महापालिका प्रशासन पीएपीबाबत एसआरए प्राधिकरण यांच्याकडे पाठपुरावा करते अशी माहिती दिल्यानंतर हा हरकतीचा मुद्दा सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी राखून ठेवला.