Nilesh Rane : ऑनलाईन ऐवजी हस्तलिखित ७/१२ शासकीय भात खरेदीसाठी स्वीकारण्यात यावे व नोंदणीची मुदत वाढवा

आमदार निलेश राणे यांची अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिवांकडे मागणी


मुंबई : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजना सन २०२४- २०२५चे खरीप हंगाम अद्ययावत ई-पिक पेरा भात ऑनलाईन ७/१२ मिळण्यास तांत्रिक अडचणीमुळे हस्तलिखित ७/१२ शासकीय भात खरेदीसाठी स्वीकृती द्या याबाबतची मागणी आमदार निलेश राणे (Nilesh Rane) यांनी अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिव यांच्याजवळ पत्राद्वारे केली आहे.


या पत्रात आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. यात महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या कोकण पट्ट्यातील जिल्ह्यामध्ये भात शेतीचे ७/१२ हे अल्प क्षेत्राचे जास्त आहेत. साधारणतः १ गुंठ्यापासून ते २० गुंठ्यापर्यंतच्या क्षेत्राचे ७/१२ ची संख्या जास्त आहे. त्याच बरोबर कोकणातील शेतकऱ्यांना भात शेतीच्या जास्त ७/१२ मुळे स्वतः शेतामध्ये जाऊन ऑनलाईन ई- पिक नोंद करणे अडचणीचे होते.



काही शेतकरी स्वतः ई-पिक नोंद करतात, परंतु त्यांनी स्वतः केलेल्या नोंदी पैकी काहीच ७/१२ वर ई-पिक नोंद होते तर उर्वरित ७/१२ वर सन २०२४-२५ ई-पिक नोंद होतच नाही. ही तांत्रिक अडचण खूप मोठी आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात शासकीय भात खरेदीच्या नोंदी आकडेवारीवरून कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे हस्तलिखित नोंदींचे ७/१२ शासकीय भात खरेदीसाठी स्वीकारण्यात यावे. तसेच धान (भात) खरेदी नोंदणीची मुदत वाढवण्यात यावी. जेणेकरून कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही व भारत सरकारच्या चांगल्या हमिभाव योजनेचा फायदा दोन्ही जिल्यातील शेतकऱ्यांना होईल अशी मागणी आज आमदार निलेश राणे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिव यांच्याजवळ केली आहे. याबाबतची माहिती आमदार निलेश राणे यांचे खाजगी सचिव योगेश घाडी यांनी दिली आहे.

Comments
Add Comment

'नाशिकच्या नव्या रिंग रोड आणि साधूग्रामचे काम लवकर पूर्ण करा'

मुंबई : कुंभमेळा हे श्रद्धा, सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरेचे प्रतीक आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ

'राज्यातील सर्व संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करणार'

मुंबई : राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल

ओबीसी महामोर्चा दहा ऑक्टोबरलाच होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी

फास्ट टॅग नसला तरीही नाही भरावा लागणार दुप्पट टोल

मुंबई (प्रतिनिधी) : फास्टटॅग नियमांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. १५ नोव्हेंबरपासून, जर तुमच्या वाहनात वैध

कुणबीचे चुकीचे दाखले दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई (प्रतिनिधी): मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानात यंदाही सरासरी तीन हजारांची वाढ ?

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना दीपावली २०२५निमित्त प्रत्यक्षात किती