Pink Rickshaw Yojana : महिलांना मिळणार आता १३ हजार रुपयांत पिंक ई-रिक्षा

सोलापूर : राज्य सरकारच्या पिंक ई- रिक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २१ ते ४० वयोगटातील महिला पात्र असणार आहेत, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत आवश्यक आहे. पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत रिक्षा घेण्यासाठी महिलांना स्वतःला केवळ १३ हजार रुपयेच द्यावे लागणार आहेत. २० टक्के रक्कम सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळणार असून ७० टक्के रकमेचे बँकेतून कर्ज मिळणार आहे.रिक्षा चालविणे हा स्वयंरोजगाराचा भाग असू यासाठी सर्व टॅक्ससह ई-रिक्षांच्या एकूण किमतीवर राज्य सरकारकडून २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी ७० टक्के रकमेचे कर्ज उपलब्ध करून उर्वरित १० टक्के रक्कम संबंधित महिलेला गुंतवावी लागणार आहे.



‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महिलेकडे वाहन चालक परवाना असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना योजनेत प्राधान्य असून, सर्व स्तरांतील महिलांना योजनेत अर्ज करता येणार आहे.

Comments
Add Comment

CM Devendra Fadnavis : एखादा मंत्री 'ओबीसी' आहे म्हणून त्याला टार्गेट करणे योग्य नाही!

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपांनंतर मंत्री बावनकुळेंची पाठराखण मुंबई : मराठा

Eknath Shinde : दूध, पनीरसह अन्न भेसळखोरांवर संघटीत गुन्हेगारी अंतर्गत कारवाई करा!

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश; कायदे तज्ज्ञांची समिती तयार करण्याची सूचना मुंबई : नागरिकांच्या

Eknath Shinde : विमानतळांच्या धर्तीवर होणार एसटीच्या १४७ बसस्थानकांचा कायापालट

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली बैठक; प्रवासी सुविधांसह हॉस्पिटल आणि चित्रपटगृहांचाही समावेश मुंबई :

Pune news : पुणेकरांच्या खिशाला झळ! रिक्षा भाडेवाढीसह ई-रिक्षा आणि शेअर रिक्षेबाबत मोठे निर्णय

पुणे : पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे

Annasaheb Patil Mahamandal : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची तडकाफडकी बदली

- अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास

Gadchiroli : गडचिरोली सर्पदंश प्रकरणात संबंधित आश्रम शाळेचा परवाना रद्द

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश; राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी