PM Modi : मोदींचा करिष्माच; तर राहुल गांधी पुन्हा फेल! सर्व्हेतील निष्कर्ष

नवी दिल्ली : सलग तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवत सत्ता स्थापन केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांचा करिष्मा अजिबात कमी झालेला नाही, असे निरीक्षण 'द मॅट्रिझ'च्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन राज्यांत भाजपाने मिळवलेल्या यशात देखिल मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा मोठा वाटा होता, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.


यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ४०० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. पण प्रत्यक्षात २४० जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. यानंतर पंतप्रधान मोदी यांचा करिष्मा कमी झाल्याची टीका विरोधकांनी सुरु केली होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला दणदणीत यश मिळाले.


या दोन राज्यातील निवडणुकांमध्ये कोणते घटक प्रभावी ठरले, यासंदर्भात 'द मॅट्रिझ'ने तपशीलवार सर्वेक्षण केले.



महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर २५ नोव्हेंबर ते १४ डिसेंबर या कालावधीत महाराष्ट्रासह हरियाणात हे सर्वक्षण करण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील ७६,८३० तर हरियाणातील ५३,६४७ मतदारांचा कौल घेण्यात आला.


दहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१४ मध्ये देश पातळीवर भाजपाचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आजही कमी झालेली नाही. सलग दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार केला होता. यंदा मात्र भाजपाला २४० जागाच जिंकता आल्या. असे असूनही हरियाणा व महाराष्ट्रात मोदींना मोठा जनाधार असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. मोदींच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली असल्याचे महाराष्ट्रातील ५५ टक्के, तर हरियाणातील ५३ टक्के मतदारांनी सर्वेक्षणात नमूद केले.


काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत राज्यघटनेचा मुद्दा उपस्थित करत भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला होता. 'बहुमताच्या जोरावर भाजपा राज्यघटनेत बदल करणार' असा दावा काँग्रेसने केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या काही टप्प्यांत या प्रचाराचा काहीसा प्रभाव पडला होता. पण हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत राहुल गांधी व काँग्रेसच्या या दाव्याकडे मतदारांनी पाठ फिरवली. राज्यघटनेतील बदल, वादग्रस्त शेतकरी कायदे व कुस्तीपटूंचे आंदोलन या मुद्यांभोवती काँग्रेसने केलेल्या प्रचाराचा दोन्ही राज्यांत उपयोग झाला नाही.


पंतप्रधान मोदी यांना सक्षम पर्याय म्हणून राहुल गांधी यांच्याकडे मतदार पाहत नाही, असे या सर्वेक्षणातून समोर आले.


'एक है तो सेफ है' या घोषणेभोवती भाजपाने प्रचाराची रणनीती आखली होती. दोन्ही राज्यांत मतदारांवर याचा प्रभाव पडला. मोदींच्या नेतृत्त्वाला केंद्रस्थानी ठेवत केलेल्या प्रचाराला मतदारांनी प्रतिसाद दिला. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद व ठोस नेतृत्त्वाचा अभाव याचा फटका पक्षाला बसला.


हरियाणामध्ये भाजपाने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्याकडून नेतृत्त्वाची जबाबदारी नव्या चेहऱ्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मतदारांचा भाजपाकडे कल वाढला, असे सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले. महाराष्ट्रातही राज्य पातळीवरील भक्कम नेतृत्त्व आणि सक्रिय पक्ष संघटना याचा भाजपाच्या यशात मोठा वाटा होता.


त्याचवेळी महाराष्ट्र व हरियाणामध्ये सरकारने सुरु केलेल्या सर्वसमावेशक योजनांचा मोठा फायदा भाजपाला झाला. कृषी, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास यांना बळ देणाऱ्या योजनांमुळे मतदारांचा कौल भाजपाला मिळाला, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

Comments
Add Comment

ISRO : इस्त्रोची प्रक्षेपण वाहन निर्मितीतून माघार; खासगी कंपन्यांकडे जबाबदारी

नवी दिल्ली : भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो)

Blast in Gujarat : गुजरातमध्ये वाहनाच्या स्फोटात दोन सख्ख्या भावांसह दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू

नखत्राणा : गुजरातमधील कच्छच्या नखत्राणा परिसरात शनिवारी एका छोटा हत्ती वाहनात अचानक झालेल्या जोरदार स्फोटात

UGC : अमली पदार्थविरोधी अभ्यासक्रमाला युजीसीची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातील तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC)

Cough Syrup Warning For Kids : लहान मुलांसाठी सर्दी-खोकल्याच्या औषधांवर बंदी

नवी दिल्ली : चार वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सर्दी-खोकल्यावरील

BRICS : ब्रिक्स प्लस देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 'न्यायनॉमिक्स' अन् 'न्याय सेतू'

नवी दिल्ली :  ११ व्या ‘ब्रिक्स प्लस लिगल फोरम’च्या उद्घाटनाप्रसंगी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत

LPG Pipeline : देशातील सहा राज्यांमध्ये LPG पाइपलाइनचा विस्तार, केंद्राकडून ७ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १,८०० किमी नव्या पाइपलाइनला मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.