Private Detectives : खासगी गुप्तहेरांवर येणार कायद्याचा वॉच! सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला मोठे निर्देश
नवी दिल्ली : देशभरात कार्यरत असलेल्या खासगी गुप्तहेर (Private Detectives) संस्थांवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याची गरज व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र ...
न्यायमूर्ती बलीगा यांच्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयात २०२६ च्या नीट पेपर फुटी प्रकरणाची पहिली सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार होती. मात्र, बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या विनंतीवरून ती स्थगित करण्यात आली होती. न्यायालयाने दोषारोपपत्र स्वीकारले असून, या दोषारोपपत्रावर आणि दोन आरोपींच्या जामीन अर्जांवर पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली होती.
Delhi High Court : 'लंच ब्रेक'मध्ये झालेला अपघातही कामाचाच भाग, कर्मचारी भरपाईस पात्र
नवी दिल्ली : कर्मचारी भरपाई कायद्याची व्याख्या करताना उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादा ...
महत्त्वाचे म्हणजे, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती अजय गुप्ता हेच नीट पेपर फुटी प्रकरणाची मूळ सुनावणी घेत होते. आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा त्यांच्याकडेच आले आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टात नियुक्ती होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती बलीगा या तिस हजारी न्यायालयात प्रभारी न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या. नव्या जबाबदारीनुसार त्या आता दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी घेतील.
Hrithik Roshan : ऑफिससाठी जागा भाड्याने देऊन अभिनेता हृतिक रोशन कमावतो अफाट पैसा
मुंबई : बॉलिवूडचे अनेक कलाकार सिनेसृष्टीतील अस्थिरतेचा विचार करून आर्थिक सुरक्षेसाठी विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. अभिनेता हृतिक रोशनसह ...
१३८ न्यायमूर्तींच्या बदल्या
दिल्ली उच्च न्यायालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार एकूण १३८ न्यायमूर्तींच्या बदल्या केल्या आहेत. या फेरबदलाचा एक भाग म्हणून १३ न्यायाधीशांची नियुक्ती राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात करण्यात आली आहे. हे न्यायाधीश बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा , राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा , एनडीपीएस कायदा आणि मकोका अंतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी करतील.यापैकी सहा न्यायाधीश हे विशेष ‘एनआयए’ न्यायाधीश असतील, जे केवळ दहशतवादी प्रकरणांचीच सुनावणी घेतील. सध्या दिल्लीत एनआयएची ५० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यांपैकी बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांच्याकडे चालत होती.