One Nation One Election: लोकसभेत सादर होणार एक देश, एक निवडणूक विधेयक

नवी दिल्ली: दीर्घकाळाच्या प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकार आज मंगळवारी एक देश, एक निवडणूक विधेयक(One Nation One Election) हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सादर करणार आहे. कायदेमंत्री अर्जुन मेघवाल दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास हे विधेयक सादर करतील. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या खासदारांसाठी व्हिपही जारी केला आहे.


सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारच्या या विधेयकामध्ये एनडीएच्या घटक पक्षांचीही साथ मिळाली आहे. तर विरोधी पक्षाने या विधेयकाला विरोध करण्याची योजना बनवली आहे. या वूरून विरोधी पक्ष लोकसभेत गदारोळ घालू शकतात. भारतात एक देश, एक निवडणुकीबाबत गेल्या गुरूवारी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलताना केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत कायद्याशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली होती. याआधी सप्टेंबर महिन्यात कॅबिनेटने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उच्चस्तरीय कमिटीच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली होती.


प्रस्तावित कायद्यानुसार दोन टप्प्यात हा निवडणूक होण्याची तयारी केली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होतील आणि याच्या १०० दिवसांच्या आत दुसऱ्या टप्प्यात नगर पालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका करण्याची तयारी आहे.

Comments
Add Comment

‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा धोका; मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना

मुंबई : ईशान्य अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ‘शक्ती’ (Shakti) या चक्रीवादळाची तीव्रता वाढत असून, पुढील काही दिवसांत

फास्टॅगशिवाय रोखीने पैसे भरणाऱ्यांना १५ नोव्हेंबरपासून लागणार दुप्पट टोल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने टोल प्लाझाच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. वैध फास्टॅग असलेल्या वाहन

फक्त शांत झोपेसाठी लोक करताहेत लांबचा प्रवास

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सध्या कामाच्या धकाधकीत लोकांची झोपण्याची वेळ कमी होत चालली आहे. दिवसभरात बऱ्याच गोष्टी

लालूंच्या निवासस्थांनी उमेदवारीवरुन गोंधळ

पाटणा : बिहारमधील विधानसभेची निवडणूक अगदी जवळ आली आहे. इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक तिकीट पक्के करण्यासाठी

आकाशात 'या' दिवशी दिसणार नेहमीपेक्षा मोठा आणि तेजस्वी चंद्र

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : काही आठवड्यांपूर्वी भारतासह जगभरात 'ब्लड मून' दिसल्यानंतर, आता पुन्हा एकदा आकाशात एका

जीएसटी कपातीमुळे भारतात नवरात्रीमध्ये १० वर्षांत सर्वाधिक विक्री

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): मोदी सरकारच्या नेक्स्ट जेन जी. एस. टी. सुधारणांमुळे केवळ करांचे दर कमी झाले नाहीत तर